
भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने तटीय पर्यटन गतिविधियों और समुद्र तट पर होने वाले मनोरंजन कार्यों पर रोक लगा दी है। बंगाल की खाड़ी में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि चक्रवात 'अकवान' के शुक्रवार को भारत के पूर्वी तट पर, पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में पहुंचने की संभावना है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, इस भीषण चक्रवाती तूफान में हवा की गति 100-110 किमी प्रति घंटा रह सकती है, जो झोंकों के साथ 120 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके 20 नवंबर को दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच से गुजरने की संभावना है।
ओडिशा में भी इसका असर देखने को मिल सकता है; गुरुवार को यहां हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटा रहने और अगले दो दिनों में बढ़कर 50-60 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि 18 नवंबर की रात से 21 नवंबर तक समुद्र की स्थिति खराब रहेगी।
मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए, ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त (SRC) राजेश पी. पाटिल ने पर्यटन विभाग के आयुक्त-सह-सचिव को पत्र लिखकर सुरक्षा उपायों को तुरंत लागू करने को कहा है।
SRC ने पत्र में लिखा, "खराब समुद्र, तेज हवाओं, भारी बारिश और तटीय इलाकों में पानी भरने से पैदा होने वाले खतरों से पर्यटकों, आगंतुकों, पर्यटन कर्मचारियों और आम जनता को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है।"
पाटिल ने पर्यटन विभाग से कहा है कि वे पर्यटन अधिकारियों, टूर ऑपरेटरों, होटलों, रिसॉर्ट्स और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दें कि वे समुद्र तटों पर पर्यटन और सभी प्रकार की मनोरंजक गतिविधियों को तुरंत रोक दें।
SRC ने कहा कि जब तक स्थिति सुरक्षित घोषित नहीं हो जाती, तब तक नौकायन (boating), वाटर स्पोर्ट्स, क्रूज और समुद्र से जुड़ी अन्य पर्यटन गतिविधियों को बंद रखा जाना चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों को यह भी निर्देश दिया कि वे असुरक्षित समुद्र तटों, समुद्र के किनारों, जेटी (घाटों) और तटीय व्यू-पॉइंट्स पर लोगों के जाने पर रोक लगाएं।
पत्र में कहा गया है, "तटीय क्षेत्रों में स्थित होटलों, रिसॉर्ट्स, टूर ऑपरेटरों और अन्य पर्यटन प्रतिष्ठानों को निर्देश दें कि वे अपने मेहमानों को सतर्क करें, उन्हें बाहर जाने से रोकें, निकासी या आश्रय संबंधी निर्देशों का पालन कराएं, और आपातकालीन संपर्क नंबरों तथा जरूरी सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।"
SRC ने पत्र में आगे कहा, "इन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और तब तक जारी रखा जाना चाहिए, जब तक कि IMD की चेतावनी वापस नहीं ले ली जाती और जिला प्रशासन यह प्रमाणित नहीं कर देता कि स्थिति सुरक्षित है।"





