किशोर अपराध के मामलों में आधार कार्ड के आधार पर पीड़ित की उम्र

भोपाल: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किशोर अपराधों से जुड़े मामलों में आधार कार्ड के आधार पर पीड़िता की उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता है. बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी ने आधार कार्ड कोर्ट में दाखिल कर कहा कि पीड़िता नाबालिग नहीं है. मामले की सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने कहा कि आधार सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बल्कि यूआईडीएआई नामक एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है, और उस कार्ड को आयु के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आयु किशोर अपराधों से संबंधित मामलों में आधार कार्ड के आधार पर पीड़ित का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी ने आधार कार्ड कोर्ट में दाखिल कर कहा कि पीड़िता नाबालिग नहीं है.