तेलंगाना बनने के बाद पंजीयन कराने वालों की कितनी हजारों करोड़ की आय हुई!

हैदराबाद: तेलंगाना के गठन के साल यानी आठ साल पहले सरकार को रजिस्ट्रेशन से होने वाली आय 2,707 करोड़ रुपये थी. लेकिन इस साल जनवरी तक... कुल रु. 12,000 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। राज्य में जमीन-जायदाद के लेन-देन और कृषि भूमि की बिक्री से सरकार को रोजाना बड़ी आय हो रही है। कोरोना लॉकडाउन हटने के बाद पंजीयन लेन-देन में वृद्धि के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा भूमि के बाजार मूल्यों में संशोधन तथा स्टाम्प शुल्क में वृद्धि के कारण स्टाम्प एवं निबंधन विभाग का खजाना फूट रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक 19.88 लाख लेनदेन हुए और राजस्व 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक रहा. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि चालू वित्त वर्ष में 16.03 लाख लेन-देन हुए हैं और 31 जनवरी तक 11,928 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया गया है। इसमें गैर-पंजीकरण से 8,600 करोड़ रुपये तक की आय प्राप्त हुई है। -कृषि भूमि और गुण। अधिकारियों का कहना है कि इस साल लेन-देन की संख्या और आमदनी बढ़ने की संभावना है। गौरतलब है कि तेलंगाना बनने के बाद पहले साल (2014-15) में 8.26 लाख का लेन-देन हुआ और सरकारी खजाने में महज 2,707 करोड़ रुपये की आय हुई. आंकड़े बताते हैं कि सरकार को एक करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त हुआ है। राज्य बनने के बाद से जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के जरिए 60 हजार करोड़ रु.

ज्यादातर जमीन और संपत्ति का लेन-देन हैदराबाद के आसपास हो रहा है। अधिकांश लेन-देन हैदराबाद, मेडचल-मलकाज़गिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी जिलों में हो रहे हैं, जबकि हनुमाकोंडा, नलगोंडा, यदाद्री भुवनगिरी, खम्मम, निज़ामाबाद और सिद्दीपेट में भी भारी बिक्री हो रही है। हैदराबाद के पड़ोसी जिलों में 10 माह में 50 हजार तक और अन्य जिलों में 30 हजार से अधिक का लेन-देन हुआ। हालाँकि, उन क्षेत्रों में गैर-कृषि भूमि के मूल्यों के आधार पर आय एकत्र की जाती है। और राज्य में सबसे कम पंजीकरण मुलुगु, आसिफाबाद, भूपालपल्ली, वारंगल, नारायणपेट, भद्राद्री कोठागुडेम और आदिलाबाद जिलों में हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इन जिलों में प्रतिमाह औसतन एक हजार से कम का लेन-देन होता है।

धरणी पोर्टल को 10.23 करोड़ हिट मिले

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कृषि भूमि पंजीकरण के लिए 2 नवंबर, 2020 से अब तक धरनी पोर्टल को 10.23 करोड़ हिट (देखे गए) मिले हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में विधानसभा में पेश बजट में खुलासा किया कि इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 29.67 करोड़ भूमि पंजीकरण लेनदेन किए गए हैं, जिससे 4,741.65 करोड़ रुपये की आय हुई है।