दलबदलू विधायकों के बाद, BRS दलबदलू MLC को अयोग्य ठहराने की मांग कर सकती

Hyderabad.हैदराबाद: सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए 10 बीआरएस विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से उत्साहित बीआरएस अब उन विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) पर निशाना साधने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने अनौपचारिक रूप से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बताया जा रहा है कि बीआरएस नेतृत्व ने अपने कानूनी प्रकोष्ठ से इस संबंध में कानूनी विकल्प तलाशने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुरुवार को बीआरएस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में उनके एरावेली स्थित आवास पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों से दलबदलू एमएलसी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी प्रावधानों की जांच करने को कहा है।

हालांकि विधान परिषद में अभी तक आधिकारिक इस्तीफे या पार्टी बदलने की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस की गतिविधियों में कुछ एमएलसी की खुली भागीदारी से बीआरएस नेतृत्व लगातार नाराज है। चार एमएलसी, दांडे विट्ठल, टी भानु प्रसाद राव, के दामोदर रेड्डी और पटनम महेंद्र रेड्डी, आधिकारिक सरकारी समारोहों, राजनीतिक बैठकों और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में देखे गए हैं, जबकि इन सभी ने बीआरएस के कार्यक्रमों से सोची-समझी दूरी बनाए रखी है। ये एमएलसी मूल रूप से स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से बीआरएस पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुने गए थे। हालाँकि, राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद उन्होंने कथित तौर पर पाला बदल लिया। बीआरएस नेताओं का तर्क है कि निर्वाचित सदस्यों, खासकर पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने वालों को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। वर्तमान में, बीआरएस के कुल 22 एमएलसी हैं, जिनमें एक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 12 स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से, आठ विधायक कोटे से और दो राज्यपाल द्वारा मनोनीत एमएलसी शामिल हैं। इनमें से, येगे मल्लेशम का कार्यकाल इस साल मार्च में समाप्त हो गया, और चार अन्य ने पाला बदल लिया है।