इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक पुलिस रैंकिंग में तेलंगाना सबसे ऊपर

नई दिल्ली (एएनआई): तेलंगाना राज्य ने देश के बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की श्रेणी में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) 2022 के अनुसार पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।

वर्ष 2020 में यह 10वें स्थान पर था। तेलंगाना के बाद कर्नाटक और फिर आंध्र प्रदेश का स्थान रहा है। उड़ीसा रैंक 4 पर है और उत्तराखंड रैंक 5 पर है और उसके बाद तमिलनाडु है। पश्चिम बंगाल राज्य 18वें स्थान पर है जो सबसे कम है।

आईजेआर 2022 मंगलवार को नई दिल्ली में जारी किया गया।

रिपोर्ट से पता चलता है कि छोटे राज्यों की श्रेणी में, सिक्किम राज्य पहले स्थान पर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मेघालय दूसरे और तीसरे स्थान पर है। सिक्किम राज्य 2019 और 2020 की अपनी रैंक बनाए हुए है। इस श्रेणी में, त्रिपुरा सातवें स्थान पर है जो निम्नतम है।

हालांकि, रिपोर्ट बताती है कि पिछले दशक में उनकी संख्या दोगुनी होने के बावजूद पुलिस में केवल 11.75 प्रतिशत महिलाएं हैं।

इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकारियों के करीब 29 फीसदी पद खाली हैं। पुलिस-से-जनसंख्या अनुपात 152.8 प्रति लाख है। अंतरराष्ट्रीय मानक 222 है।

राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस में 22 फीसदी (कांस्टेबल), 29 फीसदी (अधिकारी) के पद खाली हैं। हालांकि, तेलंगाना सहित कुछ राज्यों ने पुलिस रिक्तियों को कम कर दिया है, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है।

तेलंगाना में कांस्टेबुलरी में रिक्ति को 40 प्रतिशत से घटाकर 26 प्रतिशत और मध्य प्रदेश में अधिकारियों के बीच 49 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत कर दिया गया है।

IJR ने पुलिस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में भी चिंता व्यक्त की। इसमें कहा गया है कि पुलिस बल में महिलाओं की कुल हिस्सेदारी लगभग 11.75 फीसदी है, जबकि अधिकारी रैंक में यह अभी भी 8 फीसदी कम है।

रिपोर्ट देश भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी निगरानी की स्थिति पर भी कुछ प्रकाश डालती है। इसमें कहा गया है कि चार में से एक (करीब 25 फीसदी) थानों में एक भी सीसीटीवी नहीं है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ऑडियो रिकॉर्डिंग में सक्षम सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया था।

आईजेआर का यह भी कहना है कि 10 में से लगभग तीन पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क नहीं है।

रिपोर्ट यह भी कहती है कि कुल पुलिस बजट का केवल 1.3 प्रतिशत प्रशिक्षण पर खर्च किया जाता है। यह केवल पांच राज्यों में 2 प्रतिशत से अधिक है। (एएनआई)