ABVP ने हैदराबाद विश्वविद्यालय की भूमि नीलामी का तेलंगाना सरकार से विरोध किया

Hyderabad हैदराबाद: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी (HCU) में 400 एकड़ भूमि की नीलामी का कड़ा विरोध किया है और इसे शैक्षणिक संपत्ति पर अतिक्रमण बताया है। ABVP नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह भूमि विश्वविद्यालय के नियंत्रण में रहे, इसके लिए हस्तक्षेप करे।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ABVP नेताओं ने तेलंगाना सरकार के फैसले की निंदा की और कहा कि यह भूमि न केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समृद्ध जैव विविधता के साथ पारिस्थितिक मूल्य भी रखती है। उन्होंने कहा कि इसे निजी संस्थाओं को हस्तांतरित करने से शैक्षणिक गतिविधियाँ बाधित होंगी और पर्यावरण को काफी नुकसान होगा, दुर्लभ प्रजातियाँ खतरे में पड़ेंगी और क्षेत्र का जलवायु संतुलन बिगड़ेगा।

ABVP ने तेलंगाना सरकार पर छात्र विरोध को दबाने का भी आरोप लगाया और आरोप लगाया कि बिना अनुमति के परिसर के अंदर पुलिस तैनात की गई और कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया। छात्र समूह ने इसे छात्र अधिकारों और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला बताया और केंद्र से हस्तक्षेप करने और आगे के अतिक्रमणों को रोकने के लिए आधिकारिक तौर पर पूरी 2,320 एकड़ भूमि HCU को हस्तांतरित करने का आग्रह किया।

एबीवीपी की राष्ट्रीय सचिव शिवांगी खारवाल ने कहा, "यह जमीन महज एक भूखंड नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय शैक्षणिक और पर्यावरणीय धरोहर है। इसे निजी कंपनियों को सौंपने की सरकार की कोशिश छात्र अधिकारों पर हमला है। एबीवीपी पीछे नहीं हटेगी और देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार है।" एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव श्रवण बी राज ने कहा, "शैक्षणिक संस्थानों की जमीन का इस्तेमाल शिक्षा और शोध के लिए होना चाहिए, न कि व्यावसायिक हितों के लिए। शिक्षा मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार इस मामले में गंभीर कार्रवाई करेगी और उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल समाधान की मांग की है।"