गारंटी, गोदावरी और मूसी ने माहौल तय किया, सोमवार से Telangana का बजट सत्र शुरू

Hyderabad.हैदराबाद: तेलंगाना राज्य विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार को शुरू होगा। संकेत मिल रहे हैं कि यह सत्र छोटा होगा, लेकिन राजनीतिक रूप से काफी गहमागहमी भरा रहेगा। सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी BRS कल्याणकारी योजनाओं की गारंटी, सिंचाई परियोजनाओं और मूसी रिवरफ्रंट के विकास जैसे मुद्दों पर आमने-सामने आने की तैयारी में हैं।

यह सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाउन हॉल के नवीनीकरण के बाद पहली बार विधानसभा और विधान परिषद, दोनों एक ही इमारत से संचालित होंगी। इससे पहले, इस इमारत में केवल राज्यपाल के अभिभाषण के लिए संयुक्त सत्र ही आयोजित किए जाते थे।

हाल ही में कार्यभार संभालने वाले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला सोमवार को सत्र के उद्घाटन दिवस पर संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। सरकार विधानसभा परिसर में 'तेलंगाना तल्ली' की प्रतिमा का अनावरण भी करेगी। वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट 20 मार्च को पेश किया जाना है, जिसका अनुमानित परिव्यय लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपये है।

बजट के साथ-साथ, सरकार कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश कर सकती है। इनमें 'गिग वर्कर्स' (अस्थायी कर्मचारियों) की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा कानून और सरकारी कर्मचारियों के वेतन से 10-15 प्रतिशत की कटौती करने वाला विधेयक शामिल है। यह कटौती उन कर्मचारियों के वेतन से की जाएगी, जो अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करने में विफल रहते हैं।

BRS एक 'निजी सदस्य विधेयक' (Private Member Bill) लाने पर ज़ोर दे सकती है। इस विधेयक का उद्देश्य कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों के अनुरूप, पार्टी की छह चुनावी गारंटियों को कानूनी दर्जा दिलाना है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने कहा कि इस कदम का मकसद सत्ताधारी पार्टी को मतदाताओं से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए बाध्य करना है।

सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस सिंचाई परियोजनाओं—विशेष रूप से गोदावरी नदी से जुड़ी परियोजनाओं—और मूसी रिवरफ्रंट के विकास पर संक्षिप्त चर्चा के लिए तैयारी कर रही है। मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण LPG और पेट्रोलियम उत्पादों की कमी पर भी चर्चा होने की संभावना है।

हालांकि, सरकार कथित तौर पर सत्र की कार्यवाही को दस दिनों के भीतर ही समाप्त करने की इच्छुक है, लेकिन विपक्ष कम से कम तीन सप्ताह तक सत्र चलाने की मांग कर सकता है। इस संबंध में स्थिति सोमवार को स्पष्ट होने की उम्मीद है, जब 'कार्य मंत्रणा समिति' (BAC) सत्र की समय-सारिणी को अंतिम रूप देगी।

मूसी रिवरफ्रंट परियोजना इस सत्र में टकराव का मुख्य मुद्दा बन सकती है। BRS इस परियोजना के तहत की गई तोड़फोड़, परिवारों के विस्थापन और खम्मम जिले के वेलुगुमटला तथा राज्य के अन्य हिस्सों में हाल ही में की गई कार्रवाई का मुद्दा उठाने की योजना बना रही है। इसके अलावा, पार्टी मुख्यमंत्री के खिलाफ 'विशेषाधिकार प्रस्ताव' (Privilege Motion) लाने की भी तैयारी में है। पार्टी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के संबंध में सदन को गुमराह किया है। इसके अलावा, विपक्ष ने फसल अवकाश, 'रैतु भरोसा' भुगतान में देरी, गर्मियों से पहले पानी की कमी, कर्मचारियों के लंबित वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ, बढ़ता कर्ज का बोझ और अटकी हुई सिंचाई परियोजनाओं जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बनाई है, जिससे बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना बन गई है।