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बजट कांग्रेस का घोषणापत्र
Hyderabad: उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क ने शुक्रवार को तेलंगाना विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 3,24,234 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में पिछले साल की तुलना में काफी ज़्यादा खर्च का प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अपनी मुख्य कल्याणकारी योजनाओं पर ज़ोर दिया है और साथ ही पूरे राज्य में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा दिया है।
प्रस्तावित बजट पिछले साल के 3,04,865 करोड़ रुपये के प्रस्ताव से 19,269 करोड़ रुपये ज़्यादा है, हालांकि 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान काफी कम, यानी 2,81,238 करोड़ रुपये रहा। कुल खर्च में से, राजस्व खर्च 2,34,406 करोड़ रुपये और पूंजीगत खर्च 47,267 करोड़ रुपये है।
छह गारंटियों के लिए 50,713 करोड़ रुपये
बजट का मुख्य आकर्षण कांग्रेस सरकार की छह गारंटियों के लिए किया गया आवंटन है, जिसके लिए भट्टी ने 50,713 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा 'रायथु भरोसा' योजना को मिला है - यह किसानों को फसल के लिए ज़रूरी चीज़ों की खरीद में आर्थिक मदद देने वाली योजना है, जिसके लिए 18,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके बाद 'चेयुथा' कल्याणकारी पेंशन योजना का नंबर आता है, जिसके लिए 14,861 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
बाकी आवंटन दूसरी गारंटियों में बांटे गए हैं – 'इंदिरम्मा' घरों के लिए 5,500 करोड़ रुपये; 'महालक्ष्मी' योजना के लिए 4,305 करोड़ रुपये (जिसके तहत महिलाओं को बस में मुफ़्त सफ़र की सुविधा मिलती है); अच्छी क्वालिटी के धान पर 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने के लिए 3,500 करोड़ रुपये; 'गृह ज्योति' योजना के लिए 2,080 करोड़ रुपये (जिसके तहत 200 यूनिट तक मुफ़्त बिजली मिलती है); 'राजीव आरोग्य श्री' के लिए 1,143 करोड़ रुपये; 'महालक्ष्मी' योजना के तहत 500 रुपये प्रति गैस सिलेंडर की LPG सब्सिडी के लिए 723 करोड़ रुपये; और 'इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा' के लिए 600 करोड़ रुपये (जिसके तहत ज़मीन-विहीन खेतिहर मज़दूरों को हर साल 12,000 रुपये दिए जाते हैं)। मूसी रिवरफ्रंट, मेट्रो रेल
राज्य सरकार ने इस साल मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 1,500 करोड़ रुपये रखे हैं। यह सरकार के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में मूसी नदी का 21 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है - ओस्मानसागर से बापूघाट तक और हिमायतसागर से बापूघाट तक। इस चरण की कुल लागत 6,500 करोड़ रुपये से 7,000 करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान है।
मेट्रो रेल के मामले में, प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड (HMRL) को लोन के तौर पर देने के लिए 500 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं। भट्टी ने यह भी बताया कि हैदराबाद और उसके आस-पास के इलाकों के विकास के लिए 43,692 करोड़ रुपये के काम मंज़ूर किए गए हैं। इनमें से 24,752 करोड़ रुपये के काम पहले ही शुरू हो चुके हैं।
नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग को 17,907 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें से 7,458 करोड़ रुपये विभाग के खर्चों के लिए और 10,450 करोड़ रुपये अलग-अलग योजनाओं के लिए हैं।
शिक्षा
वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए 26,674 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। इसमें 'यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स' के लिए 5,000 करोड़ रुपये और 'तेलंगाना पब्लिक स्कूल्स' के लिए 500 करोड़ रुपये शामिल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचे) के लिए रखे गए पैसों में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 1,000 करोड़ रुपये और 'वीरनारी चकाली इलम्मा महिला यूनिवर्सिटी' के लिए 400 करोड़ रुपये शामिल हैं। SC रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए भी 508 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें शिक्षकों की सैलरी और खाने-पीने का खर्च शामिल नहीं है।
समाज कल्याण के क्षेत्र में, सरकार ने घोषणा की है कि वह सरकारी जूनियर कॉलेजों के सभी छात्रों के लिए 'मिड-डे मील' (दोपहर के भोजन) योजना का विस्तार करेगी। इसके साथ ही, सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक के छात्रों के लिए 'नाश्ता योजना' भी शुरू की जाएगी।
इस योजना के तहत, छात्रों को हफ़्ते में तीन दिन दूध और बाकी तीन दिन 'रागी माल्ट' दिया जाएगा। इसके लिए 720 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। हॉस्टलों और सरकारी शिक्षण संस्थानों की रसोई को आधुनिक बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रस्ताव रखा गया है। सरकार इस साल 2,000 से 2,500 सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी सेक्शन शुरू करने की भी योजना बना रही है; यह पिछले साल शुरू किए गए 1,362 स्कूलों के बाद अगला कदम होगा। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर्स में ट्रेनिंग ले रहे पॉलिटेक्निक छात्रों को हर महीने 2,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी, और इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे दिव्यांग छात्रों को रेट्रोफिटेड मोटर वाली गाड़ियां बांटी जाएंगी।
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