पांच तरह से चमत्कार.. कालेश्वर जल महल

Hyderabad हैदराबाद:इलाके के किसानों को उम्मीद थी कि अगर संयुक्त आदिलाबाद जिले को सिर्फ पांच टीएमसी मुहैया करा दी जाए तो वे करीब 50 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई कर जीवन यापन कर सकेंगे। उनकी उम्मीदों को वोटों में बदलने के लिए कांग्रेस सरकारों ने लोअर पेनुगंगा परियोजना को कागजों पर उतारा। 7 अगस्त 1978 को महाराष्ट्र और संयुक्त आंध्र प्रदेश राज्यों ने लोअर पेनुगंगा पर एक अंतरराज्यीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद वे साढ़े तीन दशक से अधिक समय तक लोगों को गुमराह करते रहे। कम से कम पेनुगंगा पर चनाका-कोरटा बैराज बनता तो दशकों से उम्मीद लगाए किसानों को कुछ फल मिलता। अंत में तेलंगाना गठन के बाद केसीआर ने मुख्यमंत्री रहते हुए कागजों पर चल रही पेनुगंगा परियोजना को जमीन पर उतारा 1227 करोड़ की लागत से बनी इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र को भी राजी किया गया और 23 अगस्त 2016 को ऐतिहासिक समझौता किया गया। निविदाओं के पूरा होने और 368 करोड़ रुपये के कार्यों के पूरा होने से 13,500 एकड़ भूमि को सिंचाई का पानी मिल रहा है और बेला, जैनाथ, आदिलाबाद और तामसी मंडलों के 98 गांवों को सिंचाई और पीने का पानी मिल रहा है।

प्राणहिता-चेवेला परियोजना तीन साल के कांग्रेस शासन के दौरान सामने नहीं आई। यह हैदराबाद राज्य में ही गोदावरी के 300 टीएमसी पानी का उपयोग करने के लिए बनाई गई परियोजना थी। वाईएस शासन के दौरान, एक दुष्चक्र में फंसने के बाद 2008 में प्राणहिता-चेवेला परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। यानी यह एक ऐसी परियोजना थी जिसे दशकों तक नजरअंदाज किया गया था। अंत में, केसीआर के पुनर्डिजाइन के हिस्से के रूप में, इसे कालेश्वरम परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया। केसीआर सरकार ने 2 जून 2014 को कार्यभार संभाला था। 2015 में तेलंगाना सरकार ने देश में पहला LiDAR सर्वेक्षण किया था। 2 मई 2016 को सीएम केसीआर ने लक्ष्मी (मेदिगड्डा) बैराज की आधारशिला रखी थी। महाराष्ट्र के साथ एक महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय समझौता तीन महीने के भीतर पूरा हो गया था। परियोजना को समय के विरुद्ध दौड़ में पूरा किया गया और 21 जून 2019 को परियोजना के माध्यम से पानी छोड़ा गया। तीन साल के भीतर, परियोजना का फल किसानों तक पहुँचना शुरू हो गया। यही कारण है कि अब कांग्रेस सरकार के नेता यह दावा कर रहे हैं कि हम रिकॉर्ड स्तर पर अनाज उगा रहे हैं।