हैदराबाद के NGO ने RTI पोर्टल में गड़बड़ियों की ओर ध्यान दिलाया

HYDERABAD हैदराबाद: हैदराबाद के एक NGO, अर्बन डेवलपमेंट फोरम ने IT और इंडस्ट्रीज़ मंत्री डी. श्रीधर बाबू से तेलंगाना के ऑनलाइन सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल को मैनेज करने वाली प्राइवेट फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है, जिसमें अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया गया है।

मंत्री को लिखे एक पत्र में, फोरम के संयोजक एम. श्रीनिवास ने कहा कि फर्म सैकड़ों आवेदनों को रजिस्टर करने में विफल रही है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय भ्रम पैदा हो रहा है। तीन साल पहले पोर्टल लॉन्च होने के बाद से, 17,805 आवेदनों में से केवल 377, यानी मुश्किल से 2 प्रतिशत पर ही कार्रवाई की गई है। RTI के तहत सैकड़ों सरकारी एजेंसियां ​​आने के बावजूद, पोर्टल में अभी सिर्फ 17 विभाग शामिल हैं। फर्म ने ₹2.07 करोड़ का तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और पहले ही ₹1.51 करोड़ का दावा कर चुकी है। इसका कार्यकाल 2025 में खत्म हो रहा है। फोरम ने सरकार से RTI संचालन नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) को सौंपने का आग्रह किया है।

श्रीनिवास ने बार-बार होने वाली तकनीकी दिक्कतों की ओर भी इशारा किया, जिसमें OTP डिलीवरी में विफलता शामिल है, जिससे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने पोर्टल के लोगों के अनुकूल रीडिजाइन, भुगतानों की जांच और फर्म के प्रदर्शन की जांच की मांग की।