मेट्रो रेल लोन विवाद और रायतू भरोसा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए गुरुवार को कैबिनेट की अहम बैठक होगी

हैदराबाद: 18 जून को यहां कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में हैदराबाद मेट्रो रेल के टेकओवर और किसानों को 'रायतू भरोसा' सहायता राशि देने के मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मेट्रो टेकओवर के अगले कदमों पर विचार किया जाएगा। साथ ही, अगर इंडियन रेल फाइनेंस कॉर्पोरेशन मेट्रो रेल के पहले चरण के टेकओवर के लिए लोन देने से मना कर देता है, तो ज़रूरी 13,600 करोड़ रुपये जुटाने के लिए दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन लेने के विकल्पों पर भी चर्चा हो सकती है।

सरकार अपने संसाधनों से हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे चरण (Phase-II) को लागू करने पर भी चर्चा कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक समान लागत-साझाकरण (equal cost-sharing) वाले जॉइंट वेंचर के तौर पर इस प्रोजेक्ट को मंज़ूरी नहीं दी है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक राज्य सरकार L&T को 13,600 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करती, तब तक मेट्रो के पहले चरण का टेकओवर पूरा नहीं हो सकता।

मेट्रो के मुद्दे के अलावा, मंत्री राज्य में हाल की घटनाओं की समीक्षा करेंगे और कई अहम विषयों पर फ़ैसले लेंगे। इनमें खेती, सिंचाई प्रोजेक्ट, विकास कार्यक्रम और अलग-अलग कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना शामिल है। मौजूदा खरीफ़ सीज़न के लिए 'रायतू भरोसा' सहायता राशि देने और मॉनसून शुरू होने के बाद किसानों को बीज और खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

कैबिनेट बैठक में चुनाव से जुड़ी तैयारियों पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले महीनों में GHMC, MPTC और ZPTC के चुनाव होने हैं। राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

सरकार के ई-गवर्नेंस की ओर बढ़ने के तहत यह बैठक इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉर्मेट में होगी। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, अधिकारी सरकारी विभागों में पेपरलेस प्रशासनिक व्यवस्था शुरू करने की कोशिशों के तहत "ई-कैबिनेट" बैठकों की व्यवस्था कर रहे हैं।

इस बीच, खबर है कि सरकार 'रायतू भरोसा' योजना के तहत 26 जून को या महीने के आखिर तक किसानों के बैंक खातों में लगभग 9,000 करोड़ रुपये जमा करने की योजना बना रही है।

पिछले खरीफ़ सीज़न के दौरान, सरकार ने नौ दिनों में 69.4 लाख किसानों के खातों में 8,744 करोड़ रुपये जमा किए थे, जबकि हाल के रबी सीज़न के दौरान 5,653 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। रबी सीज़न में, हर किसान को सिर्फ़ दो एकड़ के लिए ही 'रायतू भरोसा' का पेमेंट किया गया था।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार 26 जून को किसानों के साथ एक बड़ी जनसभा आयोजित करने पर विचार कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री 'रायतू भरोसा' पेमेंट के नए दौर की औपचारिक शुरुआत कर सकते हैं। खबर है कि वित्त विभाग ज़रूरी फंड जुटाने पर काम कर रहा है और सरकार राज्य में दो जगहों पर ऐसी ही किसान सभाएं आयोजित करने की संभावना पर भी विचार कर रही है।