बिजली कर्मचारियों की मांगों पर कमेटी बनेगी, डिप्टी CM का भरोसा

Telangana तेलंगाना: हैदराबाद में बिजली कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने का ऐलान किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने घोषणा की है कि पावर सेक्टर कर्मचारियों की मांगों और मुद्दों पर विचार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाएगी।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिजली विभाग से जुड़े कारीगर और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा।

हैदराबाद में आयोजित बैठक के दौरान डिप्टी CM ने स्पष्ट किया कि सरकार कर्मचारियों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है और उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कमेटी कर्मचारियों की मांगों की समीक्षा करेगी और समाधान के लिए सुझाव देगी।

डिप्टी CM ने इस दौरान एक अहम आश्वासन भी दिया कि राज्य की बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) का निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने के पक्ष में है और बिजली सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

डिस्कॉम्स (DISCOMs) के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों के बीच जो चिंता बनी हुई थी, उसे दूर करने के लिए यह बयान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे कर्मचारियों में भरोसा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

डिप्टी CM ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे बिजली कर्मचारियों की यूनियनों के साथ हर महीने नियमित बैठक करें। इन बैठकों के जरिए कर्मचारियों की समस्याओं को समय-समय पर सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा।

बैठक में यह भी जोर दिया गया कि संवाद के जरिए ही समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। अधिकारियों और यूनियनों के बीच बेहतर समन्वय से भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचा जा सकता है।

मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि बिजली क्षेत्र राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका अहम है। इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

हड़ताल के चलते कुछ क्षेत्रों में बिजली सेवाएं प्रभावित होने की भी खबरें सामने आई हैं, जिससे आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए जल्द समाधान निकालने की जरूरत पर जोर दिया है।

तेलंगाना सरकार का यह कदम कर्मचारियों और प्रशासन के बीच विश्वास बहाल करने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है।

कुल मिलाकर, बिजली कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए कमेटी गठन, निजीकरण पर स्पष्ट रुख और नियमित संवाद की पहल की है। आने वाले समय में इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।