राजस्व सदासुलु के दौरान 8.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए: तेलंगाना मंत्री पोंगुलेटी
हैदराबाद: राजस्व एवं आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शनिवार को खुलासा किया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में आयोजित राजस्व सदासुलु के दौरान भूमि संबंधी मुद्दों से संबंधित लगभग 8.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने कहा, "हाल ही में आयोजित राजस्व सम्मेलनों से पता चला कि पिछले तेलंगाना भूमि अधिकार और पट्टादार पासबुक अधिनियम, 2020 से भूमि मालिक किस तरह परेशान थे।" श्रीनिवास रेड्डी ने हाल ही में संपन्न राजस्व सदासुलु (सम्मेलन) पर सचिवालय में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने राजस्व अधिकारियों और विभिन्न जिलों के अधिकारियों को लोगों से प्राप्त आवेदनों पर तुरंत जवाब देने का निर्देश दिया। बैठक के बाद उन्होंने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकार भूमि प्रशासन प्रणाली में सुधार कर रही है, जो उनके अनुसार बीआरएस शासन के दौरान पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार तेलंगाना भू भारती (भूमि अधिकार रिकॉर्ड) अधिनियम, 2024 को सख्ती से लागू कर रही है, जबकि दावा किया कि राज्य में पहले से ही बदलाव महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "नए आरओआर अधिनियम ने भूमि प्रशासन में पारदर्शिता लाई है, जिसकी तेलंगाना भूमि अधिकार और पट्टादार पासबुक अधिनियम, 2020 में कमी थी। नया अधिनियम लंबे समय से लंबित भूमि मुद्दों को हल करने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।" उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में प्राप्त लगभग 46,000 आवेदनों में से लगभग 60% का पहले ही समाधान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राजस्व सम्मेलनों के तीसरे चरण के दौरान 10,239 गांवों से आठ लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही लगभग 3.27 लाख आवेदनों का कम्प्यूटरीकरण कर चुकी है।
