केंद्र की हठ का खामियाजा प्रदेश के 8 लाख किसान भुगत रहे हैं

हैदराबाद: केंद्र सरकार की नीतियां ड्रिप सिंचाई के लिए अभिशाप बनती जा रही हैं। ड्रिप किसानों को परेशानी में घसीटा जा रहा है। एक तरफ कंपनियां ड्रिप सिस्टम के दाम बढ़ा रही हैं तो दूसरी तरफ केंद्र 12 फीसदी जीएसटी लगाकर कमाई कर रहा है. केंद्र बाजार भाव के अनुरूप ड्रिप यूनिट की लागत बढ़ाने और सब्सिडी के रूप में समर्थन देने से इनकार कर रहा है। राज्य सरकार की गुहार को अनसुना कर रहे हैं। केंद्र सरकार के इस रवैये से प्रदेश के करीब आठ लाख ड्रिप किसानों को झटका लगा है। तेल ताड़ के किसान विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। ऐसे में तेलंगाना सरकार ड्रिप किसानों की मदद के लिए आगे आई है। यूनिट कॉस्ट बढ़ाने के अलावा केंद्र द्वारा लगाए गए जीएसटी का बोझ भी राज्य उठा रहा है।