
जगतियाल: राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ज़मीन के दोबारा सर्वे के पहले चरण के लिए हर ज़िले में 70 गांवों को चुना है।
इस सर्वे में खेती और रिहायशी, दोनों तरह की ज़मीनें शामिल हैं। इसका मकसद लंबे समय से चल रहे ज़मीन के विवादों को सुलझाना और ज़मीन का सही रिकॉर्ड बनाना है। सरकार की योजना है कि डेढ़ साल के अंदर पूरे राज्य में यह काम पूरा कर लिया जाए।
पोंगुलेटी ने मंत्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार और ज़िले के अधिकारियों के साथ जगतियाल में इंदिराम्मा हाउसिंग स्कीम के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इंदिराम्मा हाउसिंग कॉलोनी में बस सेवा और दूसरी बुनियादी सुविधाएं पक्का करें।
मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने नूकलापल्ली 2BHK हाउसिंग कॉलोनी में बुनियादी सुविधाएं देने पर ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने कहा, "कांग्रेस सरकार ने पीने का पानी, ड्रेनेज, बिजली और दूसरी ज़रूरी सुविधाएं देने के लिए 32 करोड़ रुपये की लागत से पहले चरण का काम शुरू किया है।





