तेलंगाना में 70 फीसदी ग्रामीण घरों को मिलता है नल का पानी
हैदराबाद: बहुप्रतीक्षित 'डबल इंजन' मॉडल गवर्नेंस एक तमाशा हो सकता है, अगर विभिन्न राज्यों में ग्रामीण घरों में पानी के नल कनेक्शन को एक पैरामीटर माना जाता है। विकास और विकास को छोड़ दें, कई भाजपा शासित राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन प्राप्त करना कई लोगों के लिए एक कार्य हो सकता है।
जबकि तेलंगाना में 70.99 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल का पानी कनेक्शन है, गुजरात जैसे कई भाजपा शासित राज्यों में यह 25.51 प्रतिशत, कर्नाटक (28.74 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (30.72 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (12.73 प्रतिशत) है। ) केंद्रीय जल राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने सोमवार को राज्यसभा में टीआरएस सांसद बी लिंगैया यादव के एक सवाल के जवाब में यह स्वीकार किया।
केंद्रीय मंत्री ने एक लिखित उत्तर में आगे कहा कि अगस्त 2019 से, केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (JJM) को लागू कर रही है ताकि प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर।
जेजेएम के शुभारंभ के दौरान, 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 3.23 करोड़ (17 प्रतिशत) घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि पिछले 35 महीनों में अब तक 6.54 करोड़ (34.07 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
तेलंगाना के अलावा, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नल जल आपूर्ति की उपलब्धि हासिल की है, जिसमें जेजेएम के तहत हरियाणा, गोवा, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं।
इससे पहले कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में नल के पानी के कनेक्शन की परिकल्पना की, तेलंगाना सरकार ने अपने मिशन भगीरथ कार्यक्रम के तहत नल के पानी की आपूर्ति के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा स्थापित किया था। बीपीएल परिवारों के तहत परिवारों को 1 रुपये में नल के पानी का कनेक्शन दिया जाता है।
