जाति जनगणना में 3.50 करोड़ लोगों ने दी जानकारी- Uttam

Hyderabad हैदराबाद: मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने पिछड़े वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि जाति जनगणना उनकी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना विभाग के प्रधान सचिव संदीप सुल्तानिया ने राज्य में जाति जनगणना के मुद्दे पर कैबिनेट उप-समिति को एक रिपोर्ट सौंपी।

इस मामले पर कैबिनेट उप-समिति की बैठक के समापन के बाद, मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात की और जाति जनगणना के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने उल्लेख किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आकांक्षाओं के अनुरूप एक सामाजिक और जाति जनगणना सर्वेक्षण किया गया था।

उन्होंने बताया, "भारत में आजादी से पहले से ही जनगणना के आंकड़े एकत्र किए जाते रहे हैं, लेकिन वंचितों की वास्तविक पहचान के लिए जाति आधारित जनगणना नहीं की गई है। विधानसभा ने पूरे राज्य में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार और जाति जनगणना कराने का संकल्प लिया है। इस जनगणना का उद्देश्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाना है। सामाजिक और जाति जनगणना में कुल 1,03,889 गणनाकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें से 96.9 प्रतिशत (3.50 करोड़ लोग) ने अपना विवरण दिया। हालांकि, 3.1 प्रतिशत (16 लाख लोग) ने विभिन्न कारणों से जानकारी नहीं दी।" उन्होंने यह भी बताया कि व्यापक अध्ययन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और रोजगार की स्थिति सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण के कुछ विरोध के बावजूद, अधिकारियों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, "हम इस महीने की 4 तारीख को कैबिनेट के समक्ष जाति जनगणना सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगे। कैबिनेट में चर्चा के बाद, हम इसे विधानसभा में पेश करेंगे। सरकार समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।" मंत्री पोन्नम प्रभाकर, सीताक्का, दामोदर राजनरसिम्हा और अन्य उपस्थित थे।