20 हजार प्लॉट मालिकों को 3 लाख रुपये की सहायता
राज्य सरकार घरों के निर्माण के लिए कम आय वाले परिवारों के प्लॉट मालिकों को 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने के वादे को लागू करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे रही है। प्रारंभ में, चालू वित्त वर्ष के अंत तक लगभग 20,000 लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है। सरकार ने इस योजना के तहत चार लाख लोगों को कवर करने की योजना बनाई थी। यह प्रस्ताव 10 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में महबूबनगर में एक जनसभा में इस योजना की घोषणा की थी। कैबिनेट की मंजूरी के दो सप्ताह के भीतर इसे लागू कर दिया जाएगा।
इस योजना के तहत आवास निर्माण के तुरंत बाद वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। आवेदकों को आवास के लिए स्थानीय नागरिक प्राधिकरणों की मंजूरी और कार्यान्वयन एजेंसियों को लागत अनुमान प्रस्तुत करना होगा। यह योजना ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में लागू की जाएगी। जिन लोगों ने पहले से ही 2 बीएचके योजना और इंदिरम्मा आवास योजना का लाभ उठाया है, वे नई योजना के लिए पात्र नहीं हैं। लाभार्थियों को घर का निर्माण करते समय सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा जिसमें अनिवार्य शौचालय, बिजली कनेक्शन और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री का उपयोग शामिल है।
स्थानीय निकाय अधिकारी घर के निर्माण के लिए भूखंड का दौरा करने के बाद अपनी स्वीकृति देंगे। सरकार उच्च आय वर्ग के लोगों द्वारा योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्माण की कुल लागत पर एक सीमा भी लगा सकती है, जो योजना के लाभों का दावा करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि बैंक ऋण लेने और छोटे घरों का निर्माण करने वालों को भी योजना में पात्र लाभार्थियों के रूप में शामिल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किए जाने वाले 3 लाख रुपये को ऋण राशि में समायोजित किया जा सकता है। हालांकि, अंतिम विवरण बैंकरों के साथ चर्चा के बाद उपलब्ध होगा, सूत्रों ने कहा।
