जाने के लिए 2 और महीने!

हैदराबाद: पोलावरम परियोजना बाढ़ मुद्दे के समाधान के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के अनुसार, विभाग ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय जलविद्युत मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में। उसने इसके लिए कुछ और समय मांगा और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को दो महीने के लिए टाल दिया जाए। इसको लेकर केंद्रीय जलविद्युत विभाग के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अरविंद कुमार शर्मा ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा था.

► पोलावरम परियोजना के कारण, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना राज्यों में बाढ़ का गंभीर प्रभाव पड़ा है और उन राज्यों ने पहले सर्वोच्च न्यायालय से निवारक उपायों की मांग की थी। चूंकि पोलावरम बाढ़ एक तकनीकी मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 6 नवंबर को एक अंतरिम आदेश जारी कर केंद्रीय जलविद्युत विभाग को संबंधित राज्यों के साथ बैठक करने और इस मुद्दे को हल करने के लिए पहल करने का निर्देश दिया था।

इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की जाए और मतभेदों को दूर करने की भी पहल की जाए. इस हद तक, केंद्रीय जल शक्ति विभाग और सीडब्ल्यूसी पहले ही चार राज्यों के अधिकारियों के साथ तीन किस्तों में बैठक कर तकनीकी पहलुओं को निष्कर्ष पर पहुंचा चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति विभाग सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई के लिए मामला आने पर मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक बैठक आयोजित करने का प्रयास कर रहा है।

15 को नहीं हो सकती मुख्यमंत्रियों की बैठक...

दरअसल इस महीने की 15 तारीख को जलविद्युत मंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी और वे आ सकते हैं या नहीं इसकी जानकारी दें. कुछ राज्यों से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण 15 तारीख को बैठक संभव नहीं हो पाई। इस संदर्भ में केंद्रीय जलविद्युत विभाग फिर से संबंधित राज्यों को पत्र लिखकर एक और नई तिथि प्रस्तावित करेगा। संभावना जताई जा रही है कि यह मुलाकात तभी संभव हो पाएगी जब संबंधित राज्यों के सीएम सकारात्मक जवाब दें।