पीडीएस के लिए टीएस से 2 लाख टन चावल मांगा

हैदराबाद/बेंगलुरू: सरकार की अन्ना भाग्य योजना के लिए चावल के मुफ्त वितरण के मुद्दे पर सिलसिलेवार घटनाक्रम के तहत कर्नाटक सरकार तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे मित्र राज्यों से बातचीत शुरू करेगी. शनिवार को मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया द्वारा व्यक्त अभिव्यक्ति के अनुसार उनके पास चावल का अच्छा भंडार है।

उन्होंने देखा कि केंद्र सरकार के पास चावल का पर्याप्त भंडार है लेकिन वह यह समझने में विफल रही है कि चावल सार्वजनिक वितरण के लिए है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मांग को पूरा करने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है. राज्य सरकार ने पहले ही केंद्र सरकार से 2.8 लाख मीट्रिक टन चावल की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

अन्नभाग्य योजना की सफलता के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। सीएम सिद्धारमैया ने गरीबों को मुफ्त में 10 किलो चावल देने की योजना बनाई है और चावल के लिए अलग-अलग राज्यों के सीएम से चर्चा की है.

विभाग के सूत्रों ने हंस इंडिया को बताया कि सिद्धारमैया ने तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ बातचीत की है और सीएम सिद्धारमैया ने तेलंगाना से 2 लाख मीट्रिक टन चावल की मांग की है और संभावना है कि तेलंगाना के सीएम सिद्धारमैया से अनुरोध कर सकते हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का एक दल तेलंगाना गया है, और ऐसा ही एक दल रविवार को छत्तीसगढ़ के लिए भी रवाना होगा. तेलंगाना को भारत के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है और कर्नाटक को 2 लाख मीट्रिक टन चावल देने में सक्षम हो सकता है, जबकि छत्तीसगढ़ ने पहले ही राज्य को 50,000 मीट्रिक टन चावल भेजने का वादा किया है। दूसरी ओर, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अन्न भाग्य योजना की सफलता के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। कहा जाता है कि डीके ने केंद्र सरकार को झटका देने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार की है और राज्य के भाजपा सांसदों को दुविधा में डालने की योजना बनाई है।

डीके शिवकुमार ने सभी सांसदों को केंद्र पर दबाव बनाने के लिए पत्र लिखा है। शिवकुमार ने अपने पत्र में कर्नाटक के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों के सांसदों से कहा है कि वे केंद्र सरकार पर कर्नाटक को चावल जारी करने के लिए दबाव बनाएं। रामनगर में सांसद डीके सुरेश ने चावल उपलब्ध नहीं कराने पर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताया।

केंद्र सरकार के पास चावल का पर्याप्त भंडार है। चावल सार्वजनिक वितरण के लिए है। लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। केंद्र कर्नाटक में गरीब लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। सांसद डीके सुरेश ने मांग की है कि इसमें कोई राजनीति नहीं की जानी चाहिए।