खम्मम में पोडु भूमि अधिकार के लिए 18,295 आवेदन जमा

खम्मम : परिवहन मंत्री पुववाड़ा अजय कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार पोडु भूमि मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढते हुए वनों की रक्षा के प्रयास कर रही है.

शुक्रवार को यहां जीओ 140 के तहत पोडु भूमि पर एक जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि खम्मम जिले में 1,57,531 एकड़ वन क्षेत्र (14.61 प्रतिशत) था। पोडु किसानों को पट्टा जारी करने के लिए आईटीडीए, राजस्व और वन विभागों को समन्वय में एक संयुक्त सर्वेक्षण करना चाहिए। खम्मम जिले में अब तक 17681.43 एकड़ पोडु भूमि के लिए 6143 आरओएफआर खिताब वितरित किए गए हैं।

जिले के 10 मंडलों में 94 ग्राम पंचायतों की 132 बस्तियों में 42,409 एकड़ पोडू भूमि के संबंध में 18,295 आवेदन जमा किए गए थे। आदिवासियों और गैर-आदिवासियों से संबंधित दावों को हल करने के लिए ग्राम स्तर की बैठकें आयोजित की जानी चाहिए और रजिस्टरों का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए।

पोडु खेती के विवरण का वैज्ञानिक रूप से पता लगाने और पोडु भूमि की सीमाओं को तय करने के लिए जीपीएस तकनीक और उपग्रह मानचित्रों का उपयोग करके एक डिजिटल सर्वेक्षण भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वास्तविक आदिवासी और गैर-आदिवासी पोडु काश्तकारों को आरओएफआर खिताब दिए जाएंगे।

मंत्री ने वन और राजस्व अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भविष्य में जिले में एक इंच वन भूमि का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा।

सांसद नामा नागेश्वर राव, वड्डवीराजू रविचंद्र, एमएलसी टाटा मधुसूदन और सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने भी बात की।