Telangana में नेशनल हाईवे पर 1,535 ब्लैक स्पॉट्स सड़क सुरक्षा के लिए चेतावनी संकेत

Hyderabad: तेलंगाना अपने नेशनल हाईवे पर कई एक्सीडेंट-प्रोन ज़ोन से जूझ रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने 1,535 ब्लैक स्पॉट की पहचान की है।

मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के मुताबिक, शॉर्ट टर्म में 1,259 ब्लैक स्पॉट के लिए सुधार का काम पूरा हो गया है, जबकि लॉन्ग टर्म में 516 ब्लैक स्पॉट पर सुधार के काम किए गए।

ये आंकड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए बताए।

मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की दी गई जानकारी के मुताबिक, ब्लैक स्पॉट को ठीक करने का काम लगातार चल रहा है और अधिकारियों ने साइन लगाने, मार्किंग और छोटे पैमाने पर इंजीनियरिंग के उपाय जैसे तुरंत कदम उठाए हैं।

लेकिन ज़रूरत और संभावना के आधार पर रोड सेफ्टी ऑडिट वाले लॉन्ग टर्म समाधान किए जाते हैं।

तेलंगाना उन राज्यों में से है जहां सबसे ज़्यादा ब्लैक स्पॉट हैं।

पूरे भारत में ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई

अनुमान के मुताबिक, भारत के नेशनल हाईवे पर कुल 16,542 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है। बताए गए ब्लैक स्पॉट में से 14,138 ब्लैक स्पॉट पर शॉर्ट-टर्म सुधार किया गया है।

देश भर में 6,649 ब्लैक स्पॉट पर लॉन्ग-टर्म सुधार किया गया है, जबकि 4,077 साइटों को ब्लैक स्पॉट के तौर पर मार्क किया गया है, जिन्हें लॉन्ग-टर्म सुधार की ज़रूरत नहीं है।

रोड सेफ्टी ऑडिट, स्टैंडर्ड तय किए गए

मिनिस्ट्री के मुताबिक, हाईवे पर सभी काम IRC की सड़क के काम, पुल के काम वगैरह की सिफारिशों के हिसाब से किए जाते हैं।

हाईवे के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और प्री-कमीशनिंग समेत अलग-अलग फेज़ में सेफ्टी ऑडिट किए जाते हैं, और मौजूदा हाईवे पर भी।

तेलंगाना में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी

यह डेटा राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तेलंगाना में 2025 तक 22,000 से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं और 6,200 से ज़्यादा मौतें दर्ज की गईं, यानी हर दिन औसतन लगभग 20 मौतें। पीड़ितों में से ज़्यादातर 18-40 साल के हैं, जो इस संकट की गंभीरता और लगातार सुरक्षा उपायों की तुरंत ज़रूरत को दिखाता है।

लापरवाही, खासकर भारी गाड़ी चलाने वालों की, जानलेवा सड़क हादसों का एक बड़ा कारण बनकर उभरी है, जिससे ऐसे अपराधों को नॉन-बेलेबल बनाने के साथ-साथ सख्त कानूनी प्रावधानों की मांग उठ रही है।