HMDA को 12 एकड़ भूमि आवंटित

Banjara Hills बंजारा हिल्स: बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 स्थित एमएलए कॉलोनी में हाल ही में सनसनी मचाने वाले पेद्दम्मा मंदिर मामले में 12 एकड़ खाली सरकारी जमीन एचएमडीए को सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि 12 एकड़ जमीन, जो अब तक राजस्व विभाग के नियंत्रण में थी, उसे एचएमडीए को सौंप दिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए, शेखपेट मंडल के हाकिमपेटा गांव की सीमा के वार्ड 12, सर्वे नंबर 102/1, टीएस नंबर 1/पी, 3/पी, ब्लॉक-जे में, एसीबी कार्यालय और बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 स्थित एमएलए कॉलोनी के बीच 12 एकड़ खाली जमीन है।

इससे सटी लगभग 16 एकड़ निजी जमीन को लेकर अदालतों में कई मामले लंबित हैं। इस बीच.. चार महीने पहले, ज़िला कलेक्टर अनुदीप दुरीसेट्टी के आदेश पर, 12 एकड़ सरकारी ज़मीन का सर्वेक्षण कर उसकी सीमा निर्धारित की गई और पंद्रह दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद ज़मीन के चारों ओर बाड़ लगा दी गई। सरकारी ज़मीन पर घुसे कुछ लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। ज़िला प्रभारी मंत्री पोन्नम प्रभाकर, जिन्होंने चार महीने पहले ज़मीन का निरीक्षण किया था, ने घोषणा की कि ज़मीन एचएमडीए को सौंप दी जाएगी और उसे थीम पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, अन्यथा इसका उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

हालांकि, दो महीने पहले, राजस्व अधिकारियों ने 12 एकड़ के भूखंड में स्थित पेद्दम्मा थल्ली मंदिर को ध्वस्त कर दिया और मूर्ति को वहाँ स्थानांतरित कर दिया। इसके कारण हिंदू संगठनों के तत्वावधान में महीनों तक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। स्थानीय लोगों ने राजस्व अधिकारियों के व्यवहार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और मामला अभी विचाराधीन है। पुलिस ने किसी के भी उस जगह पर प्रवेश करने से रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इस बीच, आरोप लग रहे हैं कि सरकार 12 एकड़ का भूखंड निजी कंपनियों को देकर राजस्व कमाने की कोशिश कर रही है।

स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि हरियाली से जंगल की याद दिलाने वाले इस स्थान को थीम पार्क में बदल दिया जाए। इस संदर्भ में, ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व विभाग ने हाल ही में इस स्थान को एचएमडीए को सौंपने के आदेश जारी किए हैं। क्या इस स्थान का उपयोग सरकारी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा? या इसका उपयोग लोगों की जरूरतों के लिए किया जाएगा? इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। कांची गच्चीबावली में जंगल को नष्ट करने में सरकार के आचरण के संदर्भ में, यह ज्ञात है कि सरकारी नेता इस विचार पर भी विचार कर रहे हैं कि सरकार एमएलए कॉलोनी में जगह को वहां नष्ट हो चुके जंगल के विकल्प के रूप में दिखाए।