पूर्व कर्मचारी को लाभ देने के खिलाफ NIMS की अपील खारिज
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (NIMS) की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें एक पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार को सेवा और मौद्रिक लाभ देने वाले फैसले को वापस लेने (रिकॉल करने) की मांग की गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पी. सैम कोशी और न्यायमूर्ति नरसिंह राव नंदीकोंडा की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें 10 नवंबर, 2023 के फैसले से जुड़ी 'रिकॉल' अर्जी को खारिज कर दिया गया था। यह विवाद के. विनोदहर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़ा है। उन पर आरोप था कि उन्होंने कानूनी सहायकों (लीगल असिस्टेंट्स) को बढ़ा हुआ वेतनमान दिलाने के लिए आधिकारिक कार्यवाही में हेरफेर की थी, जिसके चलते 2002 में उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति (compulsory retirement) दे दी गई थी। सितंबर 2006 में उन्हें बहाल कर दिया गया, लेकिन बीच की अवधि को 'सजा' के रूप में माना गया।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि सेवानिवृत्त पुलिस सब-इंस्पेक्टर को देय ब्याज का भुगतान अदालत के पिछले निर्देशों के अनुसार नहीं किया जाता है, तो वित्त विभाग के प्रधान सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया को 4 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। अदालत वी. बेथी कोना रेड्डी द्वारा दायर अवमानना याचिका (contempt petition) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 25 फरवरी के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था। सहायक सरकारी वकील ने बताया कि सरकार ने याचिकाकर्ता को देय राशि का भुगतान कर दिया है। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि केवल मूल राशि का ही भुगतान किया गया है, जबकि अदालत द्वारा निर्देशित ब्याज का भुगतान अभी भी बाकी है। सरकारी वकील ने भुगतान पूरा करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा और सुनवाई टालने का अनुरोध किया।
