High Court ने Nizamabad पुलिस एनकाउंटर PIL की तत्काल सुनवाई से किया इंकार

Telangana तेलंगाना: High Court ने गुरुवार को Nizamabad में हालिया पुलिस एनकाउंटर के संबंध में दायर Public Interest Litigation (PIL) में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति Aparesh Kumar Singh और न्यायमूर्ति G.M. Mohiuddin की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए कोर्ट रजिस्ट्री के माध्यम से मामला प्रस्तुत करें। यह PIL एडवोकेट Barkat Ali Khan द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 24 वर्षीय वाहन चोरी के आरोपी Shaik Riyaz की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की गई थी। Riyaz का कथित पुलिस एनकाउंटर सोमवार को Nizamabad Government General Hospital में हुआ था। Riyaz पर पहले constable A. E. Pramod की हत्या का आरोप भी था।

जब मामले को तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया, तब Bench ने कहा कि नियत प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। Chief Justice Singh ने कहा, “आप इसे रजिस्ट्री को दें; यह समिति के माध्यम से नियत प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया में जाएगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एनकाउंटर से जुड़े परिस्थितियाँ कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के पालन पर गंभीर सवाल उठाती हैं और मौलिक अधिकारों का संभावित उल्लंघन हो सकता है। उन्होंने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में स्वतंत्र जांच की मांग की और Nizamabad पुलिस को इस मामले में प्रतिवादी बनाने का अनुरोध किया।

PIL में आधिकारिक घटनाक्रम में विरोधाभासों की ओर इशारा किया गया है। Riyaz, जो कथित रूप से गंभीर चोटों के इलाज में था, पर आरोप लगाया गया कि उसने एक constable से सर्विस हथियार छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद उसे गोली मारी गई। याचिका में कहा गया कि यह कथन विरोधाभासी है और इसे न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है।

याचिकाकर्ता ने Supreme Court के दिशा-निर्देशों और People’s Union for Civil Liberties (PUCL) के ढांचे का हवाला देते हुए तर्क दिया कि एनकाउंटर में हुई मौतों की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला Telangana में पुलिस एनकाउंटर और मानवाधिकार सुरक्षा के मुद्दों पर नई बहस को जन्म दे सकता है। High Court ने याचिकाकर्ता को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह नियत प्रक्रिया के अनुसार मामला प्रस्तुत करें, जिससे जांच प्रक्रिया कानूनी ढांचे के भीतर पूरी हो।