तेलंगाना हाईकोर्ट ने 5.10 करोड़ रुपये के कथित मामले में ED के समन को बरकरार रखा
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कथित 5.10 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को रद्द करने की मांग करने वाली पारुचुरी कुमार और एक अन्य की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव ने कहा कि ईडी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत समन जारी करने का अधिकार है, हस्तक्षेप करने के लिए कोई कानूनी या क्षेत्राधिकार संबंधी आधार नहीं मिला। याचिकाकर्ताओं ने सेंट्रल क्राइम स्टेशन, हैदराबाद और सीबीआई द्वारा लंबित आपराधिक कार्यवाही और एकमुश्त निपटान के माध्यम से ऋण चुकाने की उनकी इच्छा का हवाला दिया। अदालत ने कहा कि लंबित मामले और प्रस्तावित समझौता स्वतंत्र ईडी जांच पर रोक नहीं लगाता है या समन को रद्द करने को उचित नहीं ठहराता है।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की दो अपीलों को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने अपनी तलाक की याचिका की अस्वीकृति और उसे अपनी पत्नी के साथ फिर से रहने का निर्देश देने वाले आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति के लक्ष्मण और न्यायमूर्ति के सुजाना की पीठ ने अतिरिक्त पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखा, जिसने क्रूरता के आधार पर उसकी तलाक की याचिका खारिज कर दी और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए उसकी पत्नी की याचिका को स्वीकार कर लिया। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने असामान्य व्यवहार दिखाया, आत्महत्या की धमकी दी और उसे मानसिक क्रूरता का शिकार बनाया। पीठ ने पाया कि वह इन दावों को साबित करने में विफल रहा है, मनोवैज्ञानिक बीमारी के अपने आरोप का समर्थन करने के लिए कोई मेडिकल रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। इसमें कहा गया है कि ईमेल के आदान-प्रदान से पता चला कि पत्नी अमेरिका में उसके साथ रहने की इच्छुक थी।
