
हैदराबाद: तेलंगाना ने 2047 तक अपनी सड़क क्षमता को 46,000 लेन-किमी से बढ़ाकर एक लाख लेन-किमी से अधिक करने की योजना बनाई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यात्री और माल यातायात में लगभग तीन गुना वृद्धि होने का अनुमान है। राज्य पुरानी सड़कों को फिर से बनाने की भी योजना बना रहा है, ताकि वे भारी वाहनों और बढ़ते ट्रैफिक का भार सह सकें।
सड़क और भवन विभाग (R&B) एक मास्टर प्लान तैयार कर रहा है, जो 'तेलंगाना राइजिंग विजन 2047' और ग्लोबल समिट में पेश की गई सड़क क्षेत्र नीति के अनुरूप है। इसका लक्ष्य यह है कि हैदराबाद से जिला मुख्यालय तक का सफर दो घंटे में, एक जिला मुख्यालय से दूसरे जिला मुख्यालय तक का सफर एक घंटे में, जिले से मंडल मुख्यालय तक का सफर 30 मिनट में और एक मंडल मुख्यालय से दूसरे मंडल मुख्यालय तक का सफर 15 मिनट में पूरा किया जा सके।
शनिवार को 'इंडियन रोड्स कांग्रेस' में इस योजना को पेश करते हुए विभाग ने बताया कि वे केवल रेडियल और रिंग रोड तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि 'ऑर्बिटल कॉरिडोर' भी विकसित करेंगे। इसमें सड़क घनत्व, आबादी के बसने के तरीके और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। CORE क्षेत्र के बाहर के 30 जिलों में से तीन जिला मुख्यालयों में सीधे नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी नहीं है। इस क्षेत्र के 552 मंडल मुख्यालयों में से केवल 206 ही नेशनल और स्टेट हाईवे से जुड़े हुए हैं।
2047 तक ट्रैफिक में लगभग तीन गुना वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे मौजूदा सड़कों पर दबाव बढ़ेगा। विभाग बुनियादी ढांचे की जरूरतों को समझने के लिए यात्रा के समय, ट्रैफिक पैटर्न और सड़कों की स्थिति का आकलन कर रहा है।
इस बीच, राज्य सरकार 'हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल' (HAM) के तहत 12,000 किमी लंबी सड़कें विकसित करने की योजना बना रही है। सरकार के मुख्य अभियंता (सड़क) बी. वेंकटेश्वर राव ने TNIE को बताया कि पहले चरण में 13,000 करोड़ रुपये की लागत से 6,000 किमी सड़कों को मंजूरी दी गई है। पहले चरण का काम शुरू होने के तीन से चार महीने बाद दूसरा चरण शुरू होने की उम्मीद है।





