सदन से पारित 12 विधेयकों को राज्यपाल की मंज़ूरी मिली
चेन्नई: गवर्नर आर.वी. अर्लेकर ने बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा पारित 13 में से 12 बिलों को मंज़ूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ (संशोधन) बिल, 2026 अभी भी उनके विचाराधीन है।
हालांकि ऐसी अटकलें हैं कि गवर्नर ने तमिलनाडु प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ (संशोधन) बिल, 2026 को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा है, लेकिन अधिकारियों ने इस बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया और चुप्पी साधे रखी।
15 सितंबर को प्रकाशित तमिलनाडु सरकार के राजपत्र (गज़ट) नोटिफिकेशन के अनुसार, राज्य ने इनमें से 11 उपायों को अधिनियमों (एक्ट) के रूप में अधिसूचित किया है।
प्रमुख उपायों में तमिलनाडु बिज़नेस फैसिलिटेशन (संशोधन) एक्ट शामिल है, जो मंज़ूरी की प्रक्रिया को तेज़ करने और तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमीशन बनाने का प्रावधान करता है। एक अन्य संशोधन विधायकों के लिए वाहन भत्ते में वृद्धि करता है।
