राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने केसीआर पर निशाना साधा

मदुरै: तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने सोमवार को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य में किसी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री ने दो साल में उनसे मुलाकात नहीं की है.

मदुरै हवाई अड्डे पर एएनआई से बात करते हुए, तेलंगाना के राज्यपाल ने कहा, “तेलंगाना में, किसी भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री काफी लंबे समय से मुझसे नहीं मिले हैं। संविधान कहता है कि प्रशासकों के साथ समय-समय पर चर्चा - मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ - आवश्यक हैं लेकिन तेलंगाना में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दो साल से मैं मुख्यमंत्री से नहीं मिला हूं। हर कोई राज्यपालों पर सवाल उठा रहा है लेकिन कोई भी मुख्यमंत्रियों से सवाल नहीं कर रहा है।

राज्यपाल ने आरोप लगाया, "राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए, लेकिन तेलंगाना में इसकी पूरी तरह से कमी है।"

यह आरोप लगाते हुए कि राज्य के मंत्री उनकी आधिकारिक यात्राओं से दूर रहते हैं, सुंदरराजन ने कहा, “मैंने सभी विधेयकों पर कार्रवाई की है। मैंने कई मौकों पर मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया था लेकिन वह नहीं आए- चाहे त्योहार हों या गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान। आधिकारिक दौरों पर भी कोई स्थानीय नेता नहीं आता, कोई विधायक या सांसद नहीं आता और मुख्यमंत्री भी नहीं आते. एक राज्यपाल को एक राज्यपाल की तरह माना जाना चाहिए, एक मानक संचालन प्रक्रिया होती है।”

कारखानों में 12 घंटे के काम की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित करने के तमिलनाडु विधानसभा के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, तेलंगाना के राज्यपाल ने कहा, “मेरी राय राजनीतिक नहीं है, लेकिन शोध में पाया गया है कि अगर हम वैकल्पिक रूप से काम के घंटे बढ़ाते हैं, तो आराम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं। , जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है।

उन्होंने कहा, 'मैं दूसरे राज्य द्वारा पारित प्रस्ताव पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।'

पिछले हफ्ते, तमिलनाडु विधानसभा ने फैक्ट्री (संशोधन) अधिनियम 2023 पारित किया, जिसमें कारखाने के श्रमिकों के लिए काम के घंटे को आठ घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया।

यह बिल अनिवार्य काम के घंटे को मौजूदा 8 घंटे की ड्यूटी से बढ़ाकर 12 घंटे कर देगा। विपक्षी दलों के साथ, DMK की सहयोगी कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मध्यमा पार्टी, विसिका और अन्य ने विधेयक की निंदा की और विधानसभा से बहिर्गमन किया।

श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री सी वी गणेशन ने विधानसभा में भारी हंगामे के बीच विधेयक पेश किया और विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।