दलित बंधु के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला है

सांसद एन उत्तमकुमार रेड्डी ने कहा कि वे राज्य उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत करते हैं कि दलितबंधु योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए विधायकों की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। इस बाबत शुक्रवार को टीपीसीसी एससी सेल के अध्यक्ष नगरीगरी प्रीतम ने एक संयुक्त बयान जारी किया। बयान में यह मांग की गई कि दलित बंधु के लिए गठित समितियों में केवल अधिकारी ही हों, टीआरएस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए और लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं द्वारा किया जाना चाहिए। उस बयान में केसीआर को सलाम करने वाले स्वास्थ्य निदेशक गडाला श्रीनिवास राव जैसे अधिकारियों की राय है कि वे ईमानदारी से काम नहीं कर सकते.

आयुक्त (तेलंगाना-एपी) गैरेथ विन ओवेन ने टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। गांधी भवन के सूत्रों ने बताया कि ओवेन ने शुक्रवार को हैदराबाद में रेवंत के आवास पर विनम्रता से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।