तेलंगाना ने संयुक्त अरब अमीरात सरकार से पांच श्रमिकों की दया याचिका को मंजूरी देने का आग्रह किया

तेलंगाना के मंत्री के. टी. रामाराव ने संयुक्त अरब अमीरात सरकार से हत्या के एक मामले में दुबई की जेल में बंद तेलंगाना के पांच श्रमिकों की दया याचिका पर विचार करने और उसे मंजूरी देने का आग्रह किया है।

मंत्री, जो व्यावसायिक यात्रा पर दुबई में हैं, ने श्रमिकों को जल्द से जल्द वापस लाने के प्रयासों के तहत बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की।

एक बयान के अनुसार, केटीआर, जैसा कि राव के नाम से जाना जाता है, ने दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूत, मामले को संभाल रहे संयुक्त अरब अमीरात के वकील और अन्य सरकारी अधिकारियों से मामले की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए बात की और दया याचिका को मंजूरी देने का आग्रह किया। हैदराबाद में जारी किया गया।

राजन्ना सिरसिला जिले के शिवरात्रि मल्लेश, शिवरात्रि रवि, गोलेम नामपल्ली, डुंडुगुला लक्ष्मण और शिवरात्रि हनमंथु एक नेपाली की मौत के मामले में दुबई की अवीर जेल में बंद हैं और वे पहले ही 15 साल की सजा पूरी कर चुके हैं।

केटीआर ने पहले व्यक्तिगत रूप से नेपाल जाकर मृतक के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी और शरिया कानून के अनुसार मुआवजे या 'दीया' (रक्त धन) के रूप में 15 लाख रुपये सौंपे थे।

बाद में पीड़ित परिवार ने दया याचिका के दस्तावेज यूएई सरकार को सौंपे।

हालाँकि, कुछ कारणों और अपराध की गंभीरता के कारण, यूएई सरकार ने दया याचिका को मंजूरी नहीं दी। छह माह पहले मंत्री ने मामले की प्रगति की जानकारी ली और पांचों कर्मियों की रिहाई के लिए कई प्रयास किये.

दुबई की अपनी नवीनतम यात्रा के दौरान, केटीआर ने एक बार फिर मामले के तथ्यों को भारतीय वाणिज्य दूतावास अधिकारियों और दुबई सरकार के अधिकारियों के ध्यान में लाया।

उन्होंने यूएई सरकार से दया याचिका को मंजूरी देने का अनुरोध किया, यह देखते हुए कि पांचों दोषी पहले ही 15 साल की सजा काट चुके हैं और उनके पास जेल अधिकारियों से अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र भी है।

चूंकि दुबई की अदालत ने मामले को खारिज कर दिया है, केटीआर ने अधिकारियों से संयुक्त अरब अमीरात के शासक शेख मोहम्मद द्वारा दया याचिका की मंजूरी के साथ पांच भारतीय नागरिकों को वापस लाने का आग्रह किया।

मंत्री ने पहले कुछ व्यवसायियों से मुलाकात की थी जिनके शासक के परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और उन्होंने श्रमिकों की रिहाई में उनकी मदद का अनुरोध किया था।

व्यवसायियों ने आश्वासन दिया कि वे स्थानीय कानूनों के दायरे में इस मुद्दे को दुबई सरकार के समक्ष उठाएंगे।

केटीआर ने भारतीय महावाणिज्य दूत राम कुमार से मामले को सुलझाने के लिए विशेष प्रयास करने की भी अपील की और व्यक्तिगत स्तर पर और सरकार की ओर से भी पूरा समर्थन देने का वादा किया।