महिलाओं को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए पति की अनुमति की आवश्यकता नहीं: SC
Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि महिलाओं को पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपने पति के हस्ताक्षर या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। चेन्नई निवासी रेवती ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा, "मैंने पिछले अप्रैल में क्षेत्रीय कार्यालय में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। जब मैंने इस संबंध में कार्रवाई न होने के बारे में पूछा तो अधिकारी ने कहा कि पति के हस्ताक्षर मिलने पर ही कार्रवाई होगी। चूंकि पति से विवाद के कारण तलाक का मामला लंबित है, इसलिए उसने अनुरोध किया था कि पति के हस्ताक्षर पर जोर दिए बिना पासपोर्ट जारी किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने कहा कि पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए पत्नी को पति की अनुमति और हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। हस्ताक्षर प्राप्त करने पर जोर देकर अधिकारी उस समाज के रवैये को दर्शाता है जो महिलाओं को उनके पति की संपत्ति मानता है। पति के साथ विवाद होने पर हस्ताक्षर प्राप्त करना असंभव है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था...: शादी होने पर महिला अपनी पहचान नहीं खोती। पति की अनुमति और हस्ताक्षर प्राप्त करने की प्रथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था को दर्शाती है। उन्होंने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर चार सप्ताह के भीतर विचार किया जाए और पासपोर्ट जारी करने के लिए कदम उठाए जाएं।
