विश्व बैंक की सहायता से, तमिलनाडु में 419 जलाशयों को बहाल किया जाएगा
तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ₹461 करोड़ की लागत से राज्य भर में 341 टैंक, 67 एनीकट और 11 नहरों को बहाल करने के लिए तैयार है। विश्व बैंक निधि का 70 प्रतिशत ऋण के रूप में प्रदान करेगा, जबकि शेष 30 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
जल संसाधन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने TNIE को बताया कि योजना के तहत पलारू, चेय्यारू, कावेरी, पेरियार और अन्य नदी घाटियों के तहत टैंकों और एनीकटों का नवीनीकरण किया जाएगा। विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने के बाद कार्य के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि जल संसाधन विभाग इस कार्य को चरणों में अंजाम देगा।
एक अन्य अधिकारी ने कहा, इस योजना का उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। पहले चरण में, कावेरी और चेयारू बेसिन में कुछ टैंकों और एनीकटों को विश्व बैंक के सहयोग से नवीनीकरण के लिए चिन्हित किया गया है। विभाग ने केंद्रीय जल संसाधन प्राधिकरण के माध्यम से राशि का प्रस्ताव विश्व बैंक को भेज दिया है।
फेडरेशन ऑफ कावेरी डेल्टा फार्मर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केवी एलंकिरन ने इस पहल का स्वागत किया है और सरकार से छोटे चेक डैम बनाने पर ध्यान देने का आग्रह किया है जो अधिक पानी को स्टोर करने में मदद करेगा।
“सिंचाई के लिए पहचाने गए टैंकों को आसान जल प्रवाह के लिए ऊपरी से निचले हिस्से में उतारा जाएगा। कावेरी बेल्ट में, मेट्टूर बांध से 7 फीट तक की वंदल रेत को हटाया जाना चाहिए, और सिंचाई नहरों को साफ किया जाना चाहिए और सभी किसानों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए टेल एंड तक चौड़ा किया जाना चाहिए।
