क्या कल्याणकारी योजनाएं DMK को 2026 में लगातार दूसरा कार्यकाल दिलाने में मदद करेंगी?

चेन्नई: एक दशक के लंबे अंतराल के बाद 2021 में सत्ता में आने के बाद से, डीएमके सरकार ने एक के बाद एक प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें मुख्य रूप से महिलाओं और छात्रों को सामाजिक और आर्थिक स्थिरता की दिशा में मदद करने के लिए लक्षित किया गया है। उनमें से कुछ का अन्य राज्यों ने भी अनुकरण किया है।

पहला बड़ा कदम पदभार ग्रहण करने के पहले महीने में ही महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा की शुरुआत के साथ आया, इसके बाद प्राथमिक बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना और 2022 में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए पुधुमई पेन योजना शुरू की गई।

महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने के डीएमके के चुनावी वादे पर विपक्ष द्वारा दो साल तक सवाल उठाए जाने के बाद, सरकार ने 2023 में कलैगनार मगलिर उरीमाई थोगई (केएमयूटी) योजना शुरू की। हालाँकि विपक्षी दलों ने चुनावों से पहले किए गए वादे के अनुसार इसे सार्वभौमिक नहीं बनाने के लिए आलोचना की, लेकिन इस योजना से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों की 1.15 करोड़ महिलाओं को लाभ हुआ है।

2024 में, सरकार ने लड़कों के लिए पुधुमाई पेन के समान एक योजना शुरू की, जिसका नाम तमिल पुधलवन है, जिसमें पुरुष छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए प्रति माह 1,000 रुपये की पेशकश की जाती है।

लगभग 59 लाख महिलाएँ प्रतिदिन मुफ़्त बस यात्रा का लाभ उठाती हैं। सीएम की नाश्ता योजना 17.53 लाख छात्रों तक पहुँचती है, जबकि पुधुमाई पेन योजना 4.9 लाख लड़कियों की सहायता करती है, और तमिल पुधलवन योजना के लगभग 4.25 लाख लाभार्थी हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर, 2021 में शुरू की गई मक्कलाई थेडी मारुथुवम योजना, राज्य की आबादी के बीच बढ़ती गैर-संचारी बीमारियों से निपटने के लिए एक योजना है, जिसने घर-घर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करके राज्य भर में 2.2 करोड़ से अधिक लोगों को कवर किया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी इसकी सराहना की गई है।

कुल मिलाकर, इन प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का राज्य की कम से कम 25% आबादी पर प्रभाव पड़ा है।

हाल ही में, डीएमके सरकार ने मुफ़्त लैपटॉप योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की, इस बार इसका लक्ष्य 20 लाख कॉलेज छात्रों को लक्षित करना है, जिसकी अनुमानित लागत 2,000 करोड़ रुपये है। हालाँकि यह योजना पिछली AIADMK सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का संशोधित संस्करण है, जिसमें कक्षा 11 और 12 के छात्रों को लैपटॉप प्रदान किए गए थे, लेकिन कॉलेज के छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना एक रणनीतिक कदम प्रतीत होता है, जिसका उद्देश्य संभवतः पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को लुभाना है। डीएमके के चुनाव घोषणापत्र पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों और किसानों से लेकर दिहाड़ी मज़दूरों और आम जनता तक के मतदाताओं के एक बड़े वर्ग की सभी माँगों को शामिल किया है, और उनकी लंबे समय से चली आ रही उम्मीदों को पूरा करने का वादा किया है। चुनावों में सिर्फ़ एक साल बचा है, लेकिन अभी भी कुछ प्रमुख वादे पूरे नहीं हुए हैं, जिनमें पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, एलपीजी, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी करना, हर महीने 100 यूनिट मुफ़्त बिजली देना (मौजूदा द्विमासिक मॉडल के विपरीत) और मनरेगा के तहत कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाकर 150 करना शामिल है। राज्य सरकार ने इन वादों को पूरा करने में अपनी विफलता के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार से धन जारी न किए जाने के कारण वित्तीय स्थिति का हवाला दिया है।

डीएमके की एनईईटी के लिए छूट प्राप्त करने में विफलता के लिए भी आलोचना की गई है, हालांकि पार्टी ने कहा है कि अगर 2024 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन होता तो वह छूट प्राप्त कर लेती।

ऐसे अधूरे वादों के बावजूद, अध्ययनों से पता चला है कि प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण वाली कल्याणकारी योजनाओं का बुनियादी ढांचे या दीर्घकालिक नीति सुधार से संबंधित वादों की तुलना में अधिक चुनावी प्रभाव होता है। शोध यह भी बताते हैं कि ऐसी योजनाएँ शहरी केंद्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मजबूती से गूंजती हैं, जहाँ मतदाताओं की प्राथमिकताएँ अधिक विविध हैं। उदाहरण के लिए, अशोक विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक चुनाव-पश्चात सर्वेक्षण से पता चला है कि कल्याणकारी योजनाओं के 68% लाभार्थियों ने कहा कि उन्होंने उस पार्टी को वोट दिया जिसने ये योजनाएँ शुरू की थीं।

हालाँकि DMK को 1967 में कांग्रेस को हराकर सरकार बनाने वाली भारत की पहली क्षेत्रीय पार्टी होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन 1972 में एमजी रामचंद्रन द्वारा पार्टी से अलग होकर AIADMK का गठन करने के बाद से इसने लगातार दो पूर्ण कार्यकाल हासिल नहीं किए हैं। पार्टी अब इस लंबे समय से चली आ रही बदकिस्मती को तोड़ने और 2026 के विधानसभा चुनावों में सत्ता बरकरार रखने के लिए अपनी बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाओं पर बहुत अधिक निर्भर करती दिख रही है।