पक्षी अभयारण्य घोषित करने की स्वप्रेरित याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी
Madurai मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने राज्य सरकार को थिरुपरनकुंड्रम में समनाथम तालाब को अभयारण्य घोषित करने के लिए न्यायालय द्वारा शुरू की गई स्वप्रेरणा कार्यवाही पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एक महीने का समय दिया है। न्यायालय ने उक्त जल निकाय की सुरक्षा के लिए की गई विभिन्न अपीलों का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की। इसने 25 अगस्त, 2024 को प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया, जिसमें मदुरै नेचर कल्चरल फाउंडेशन द्वारा की गई इसी तरह की सिफारिश के बारे में बताया गया था, जिसने जल निकाय का दौरा किया और पक्षियों की लगभग 300 दुर्लभ प्रजातियाँ पाईं।
न्यायालय ने कहा कि वर्तमान में, तालाब जनता के लिए आसानी से सुलभ है और इसलिए यह अवैध शिकार और प्राकृतिक आवास के नुकसान के लिए असुरक्षित है। यदि इस तालाब को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18 के तहत अभयारण्य घोषित किया जाता है, तो यह एक संरक्षित क्षेत्र बन जाएगा और अधिनियम की धारा 27 और अधिनियम के अध्याय IV के तहत निर्धारित विभिन्न अन्य सुरक्षात्मक उपायों को लागू करके जनता का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
यह याद करते हुए कि इसी राहत की मांग करने वाले आर मणिभारती द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) को राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों के मद्देनजर बंद कर दिया गया था कि इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं, अदालत ने देखा कि अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं आया है और स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू की है। यदि अभयारण्य घोषित किया जाता है तो उक्त तालाब मदुरै जिले में ऐसा घोषित होने वाला पहला अभयारण्य होगा, इसने आगे कहा।
जब सोमवार को न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और आर पूर्णिमा की पीठ ने मामले की सुनवाई की, तो सरकारी वकील ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद मामले को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया।
