जाति जनगणना कौन कराए? विधानसभा में बहस
Tamil Nadu तमिलनाडु: परिषद में इस बात पर चर्चा हुई कि जाति आधारित जनगणना केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार। गुरुवार को मंत्रियों और सदस्यों के बीच चर्चा हुई। वित्तीय विवरण पर बहस में विधानसभा पीएमके नेता जीके मणि ने कहा: जाति आधारित जनगणना को सामाजिक न्याय के एक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। समाज जाति और धर्म से बना है। अगर जाति को खत्म करना है तो सभी को शिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा में भी जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि उसी आधार पर जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। वन्नियों को 10.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। उससे संबंधित एक मामला लंबित है। पिछड़े वर्गों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण है। पिछड़े वर्ग में कई जातियां हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि किस जाति को कितना आरक्षण मिलता है, हम सामाजिक न्याय कैसे स्थापित कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि इसके लिए जाति आधारित जनगणना जरूरी है। मंत्री का जवाब: उस समय पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री मेयानाथन ने बीच में टोकते हुए कहा:
केंद्र सरकार को जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। केंद्र सरकार को 2021 में जनगणना करानी चाहिए थी। लेकिन, 4 साल बाद भी केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि जनसंख्या जनगणना के साथ-साथ जाति आधारित जनगणना भी करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। लेकिन, केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना न करके समय की देरी कर रही है। अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है तो पीएमके सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। अपने गठबंधन में शामिल भाजपा से जाति आधारित जनगणना करवाने का आग्रह करें।
नैना नागेंद्रन (भाजपा): कई राज्यों में जाति आधारित जनगणना हो चुकी है, उसमें गलतियां हुई हैं, कोर्ट में केस दायर हुआ है और यह तय हुआ है कि राज्य सरकारें जाति आधारित जनगणना करवाएं। इसलिए राज्य सरकारों को इसे करवाना चाहिए। तमिलनाडु में अगर कोई जाति पिछड़े वर्ग की सूची में है तो दूसरे राज्य में वही जाति अलग श्रेणी की सूची में है। इसी तरह कई तरह की अनियमितताएं हैं। इस बात पर कोई वैकल्पिक राय नहीं है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर तय करें कि जातिवार जनगणना कैसे की जाए तो यह सही होगा।
