बसों और मेट्रो में व्हीलचेयर के लिए स्थान अनिवार्य: नए मसौदा दिशानिर्देश जारी

Tamil Nadu तमिलनाडु : दिव्यांगों के लिए बाधा-मुक्त परिवहन सुनिश्चित करने के लिए बसों और मेट्रो ट्रेनों में व्हीलचेयर स्पेस और सीट बेल्ट सहित विभिन्न सुविधाओं को अनिवार्य बनाने के लिए नए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। दिव्यांगों के लिए बाधा-मुक्त वातावरण बनाने के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा यह मसौदा दिशानिर्देश तैयार किया गया है और इसे सार्वजनिक टिप्पणियों और सुझावों के लिए प्रकाशित किया गया है। 'परिवहन सुगम्यता दिशानिर्देश' शीर्षक वाले मसौदा दिशानिर्देशों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक परिवहन के सभी चरणों में लागू किए जाने वाले बुनियादी ढांचे की सुविधाओं सहित दिशानिर्देश शामिल हैं, जिसमें टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा तक शामिल हैं। इनमें से अधिकांश दिशानिर्देशों को बिना किसी अपवाद के अनिवार्य दिशानिर्देश बताया गया है। तदनुसार, केंद्र सरकार की योजना के तहत खरीदी गई सभी नई बसों में लो-फ्लोर प्रवेश द्वार, रैंप, सीट बेल्ट और व्हीलचेयर के लिए जगह होनी चाहिए। मौजूदा प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस सेवा और इंटरसिटी श्रेणी-3 बसों को पहले से ही परीक्षण किए गए इलेक्ट्रिक लिफ्ट या रैंप ब्रिज सिस्टम को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। इन बसों में कम से कम चार आगे की सीटों पर सीट बेल्ट की सुविधा होनी चाहिए, ताकि चलने में कठिनाई वाले लोगों को सुविधा हो।

मेट्रो और ट्रेन प्लेटफॉर्म के गैप को रबर फिलर से भरा जाना चाहिए। व्हीलचेयर की सुविधा के लिए ट्रेन के दरवाज़े चौड़े किए जाने चाहिए।

लंबी दूरी की ट्रेनों में कम से कम एक कम्पार्टमेंट में व्हीलचेयर के लिए जगह और ग्रैब रेल के साथ एक शौचालय होना चाहिए, जो विकलांगों (श्रेणी 'ए') के लिए आसानी से सुलभ हो।