संपत्ति संचय मामला: मंत्री आई. पेरियासामी को रिहा करने का आदेश रद्द

Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री आई. पेरियासामी, उनकी पत्नी और बेटों को बरी करने के डिंडीगुल जिला न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया और एक विशेष अदालत को 6 महीने के भीतर मामले की जांच करने और पूरा करने का आदेश दिया।

डिंडीगुल जिला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने 2012 में आई. पेरियासामी, उनकी पत्नी पी. सुशीला, उनके बेटे और पलानी विधानसभा क्षेत्र के डीएमके सदस्य पी. सेंथिलकुमार और दूसरे बेटे पी. प्रभु के खिलाफ 2006 से 2010 तक राजस्व, कानून, जेल और आवास मंत्री रहते हुए 2 करोड़ 1.35 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था।

डिंडीगुल जिला भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय ने मामले में चारों को बरी करने का आदेश दिया था। डिंडीगुल जिला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने इस आदेश को खारिज करने की मांग करते हुए 2018 में चेन्नई उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

सोमवार को न्यायाधीश वेलमुरुगन के समक्ष अपील का मामला सुनवाई के लिए आया। उस समय मंत्री आई. पेरियासामी व अन्य ने कहा, 'भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा हमारे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। हमारी संपत्तियों की सही गणना किए बिना ही हमारे खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसलिए यह तर्क दिया गया कि हमें मामले से बरी करने वाले डिंडीगुल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा जाना चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोपपत्र की व्याख्या करते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द करने पर जोर दिया। सभी पक्षों की दलीलों के बाद फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश वेलमुरुगन ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री आई. पेरियासामी, उनकी पत्नी सुशीला व बेटों सेंथिलकुमार व प्रभु को बरी करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। न्यायाधीश ने डिंडीगुल जिले के सांसदों व विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को इस मामले में आरोप दायर करने, रोजाना जांच करने व छह महीने के भीतर इसे पूरा करने का भी आदेश दिया।