हम संसद में शिक्षा और वित्त के मुद्दे उठाएंगे: DMK सांसदों ने शपथ ली
Tamil Nadu तमिलनाडु : डीएमके सांसदों की एक बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में आवाज उठाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जो तमिलनाडु के भाषा, शिक्षा और वित्तीय अधिकारों का हनन कर रही है।
डीएमके सांसदों की बैठक शुक्रवार को अन्ना अरिवालयम में हुई। मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने बैठक की अध्यक्षता की और डीएमके सांसदों को मानसून सत्र के दौरान कामकाज के तरीके बताए।
इस बैठक में पारित प्रस्ताव: केंद्र की भाजपा सरकार पिछले 11 वर्षों से तमिलनाडु के साथ धोखा कर रही है। हम संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और शिक्षा व वित्तीय मामलों सहित तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा करेंगे।
डीएमके, जिसने हमेशा लोकतंत्र और राज्यों के अधिकारों के लिए जोरदार आवाज उठाई है, राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। संसद के आगामी सत्र में तमिलनाडु को शिक्षा निधि देने से सौतेला व्यवहार, केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों को 50 प्रतिशत कर हिस्सा देने, 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 41 प्रतिशत हिस्सेदारी के बजाय केवल 33.16 प्रतिशत कर राजस्व देकर राज्यों के साथ किए गए अन्याय और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित परियोजनाओं में राज्य सरकार की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि से उत्पन्न वित्तीय संकट को संसद में उठाया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार लोहे की प्राचीनता पर चुप्पी साधे हुए है, जिसने तमिलों की अनूठी संस्कृति को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया है। कीझाड़ी अध्ययन रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार करना, तमिलनाडु में रेलवे परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध न कराकर धोखाधड़ी करना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के धन के उचित वितरण में देरी जैसे मुद्दे भी संसदीय सत्र में उठाए जाने चाहिए।
