"हम सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े हैं": Tamil Nadu Government

Tamil Nadu तमिलनाडु : तमिलनाडु सरकार ने सफाई कर्मचारियों के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह कर्मचारियों के समर्थन में काम कर रही है और एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही है जो इसके विपरीत है। यह स्पष्टीकरण चेन्नई में सफाई कर्मचारियों के लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में आया है, जो चेन्नई निगम के एक फैसले के खिलाफ 10 दिनों से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। निगम ने अपने पाँचवें और छठे ज़ोन के लिए ₹276 करोड़ का सफाई ठेका एक निजी कंपनी को देने का प्रस्ताव पारित किया था।

इसके जवाब में, मद्रास उच्च न्यायालय दो संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा है। पहला मामला "उझाइपोर उरीमाई इयक्कम" (श्रमिक अधिकार आंदोलन) द्वारा दायर किया गया था, जिसका नेतृत्व इसके अध्यक्ष जी. भारती कर रहे हैं। याचिका में इस ठेके को रोकने की मांग की गई है, जिसमें तर्क दिया गया है कि इससे स्थायी और अस्थायी सफाई कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसे श्रम न्यायालय से आवश्यक अनुमोदन के बिना मंजूरी दे दी गई।

एक अन्य घटनाक्रम में, एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुंदरमोहन से इस विरोध प्रदर्शन को अवैध घोषित करने की अपील की, यह दावा करते हुए कि इससे सार्वजनिक जीवन बाधित होता है। न्यायाधीशों ने कहा कि वे याचिका की कमियों को दूर करने के बाद, इसे औपचारिक रूप से दायर किए जाने पर सुनवाई करेंगे। इस बीच, नगर प्रशासन मंत्री के. एन. नेहरू ने पिछले 12 दिनों से चेन्नई निगम कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। पत्रकारों से बात करते हुए, नेहरू ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों से चार बार मुलाकात की है और उनके साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया गया है और विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन जल्द ही इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कार्रवाई करेंगे। तमिलनाडु सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों से जनहित में काम पर लौटने की अपील की है। हालाँकि, कर्मचारियों ने अभी तक इस अनुरोध का जवाब नहीं दिया है।