वक्फ बोर्ड में सुधार नहीं किया जाएगा: तमिलनाडु सरकार

Tamil Nadu तमिलनाडु : सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक केंद्र सरकार के नए वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा।

इस संबंध में अल्पसंख्यक मामलों और प्रवासी तमिल कल्याण मंत्री एस.एम. नासर द्वारा शनिवार को जारी बयान में कहा गया है:

केंद्र सरकार ने 1995 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया था। इस संशोधन अधिनियम को एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम के नाम से लागू किया गया था। बाद में डीएमके ने इस अधिनियम का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में एक मामला भी दायर किया।

इसी तरह, विभिन्न पक्षों ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह दायर मामले में अंतरिम आदेश दिया है। चूँकि वक्फ अधिनियम में संशोधन से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक केंद्र सरकार द्वारा जल्दबाजी में लागू किए गए नए वक्फ संशोधन अधिनियम के अनुसार वक्फ बोर्ड में संशोधन और गठन नहीं किया जाएगा।