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तमिलनाडु Tamil Nadu: कल जारी एक बयान में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ बोर्ड अधिनियम में आगामी संशोधनों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन सभी समुदायों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं, न कि केवल एक समूह के लिए। “केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन ला रही है और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया है। विभिन्न इस्लामी संगठन पहले ही केंद्रीय मंत्री से मिल चुके हैं और इन बदलावों के लिए अपना पूरा समर्थन व्यक्त कर चुके हैं। हालांकि, हमेशा की तरह, विपक्षी दल वास्तविकता को समझे बिना जनता को गुमराह करने के लिए इन संशोधनों का विरोध कर रहे हैं।
भारत में, वक्फ बोर्ड के पास बहुत अधिक भूमि है, जो सेना और रेलवे के बाद दूसरे स्थान पर है। वक्फ बोर्ड के पास वर्तमान में लगभग 9.40 लाख एकड़ भूमि है। हाल ही में, तिरुचिरापल्ली के पास तिरुचेंदुरई गाँव में एक मुद्दा था, जहाँ दावा किया गया था कि पूरा गाँव वक्फ की संपत्ति है। हालांकि, तिरुचेंदुरई में सुंदरेश्वर मंदिर 1,500 साल से अधिक पुराना है। इस तथ्य को देखते हुए, गांव को वक्फ संपत्ति कैसे घोषित किया जा सकता है? यह समस्या अकेली नहीं है; इसी तरह के मुद्दे तमिलनाडु भर में मौजूद हैं, जिसमें तिरुचिरापल्ली और वेल्लोर भी शामिल हैं। वर्तमान में, यदि कोई भूस्वामी अपनी संपत्ति बेचना चाहता है और इसे वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है, तो उन्हें रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमीन बेचने से पहले वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक है।
इससे आम जनता को काफी परेशानी हुई है। आगामी वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन इन मुद्दों को संबोधित करेंगे, समाज में शांति सुनिश्चित करेंगे और मुस्लिम समुदाय को लाभान्वित करेंगे। इस कानून का उद्देश्य किसी के खिलाफ होना नहीं है। इसलिए, DMK जैसी पार्टियों को इस मुद्दे पर जनता को गुमराह करने की अपनी सामान्य रणनीति से बचना चाहिए। अन्नामलाई ने विपक्षी दलों से अनावश्यक भ्रम पैदा करने से बचने और सभी समुदायों के लिए प्रस्तावित संशोधनों के व्यापक लाभों को पहचानने का आग्रह करते हुए निष्कर्ष निकाला।
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Kiran
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