दो दिनों से कूड़े के ढेर में आग लगने से विल्लुपुरम गांव संकट में है

विल्लुपुरम : स्थानीय लोगों ने पुडुचेरी-विल्लुपुरम सीमा के पास पेरामबाई गांव में एक कचरा डंप यार्ड में लगी भीषण आग पर चिंता जताई है, जो कथित तौर पर मंगलवार दोपहर से जल रही है। लगातार दूसरे दिन लैंडफिल से धुआं निकलने से निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी खतरे का डर है। डंप यार्ड स्टाफ और अग्निशमन सेवा कर्मियों दोनों के अनुसार, आग बुझाना एक चुनौतीपूर्ण काम साबित होता है।

लगभग छह सौ परिवारों का घर पेरामबाई गांव लंबे समय से कुरुममपेट के पास स्थित कूड़े के ढेर से परेशान है। एक दशक पहले इसकी स्थापना के बाद से ही निवासियों ने जमा होने वाले कचरे से उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए अपना विरोध जताया है।

एक निवासी ने कहा, "हमने शुरुआती चरण में ही इसका विरोध किया, लेकिन पुडुचेरी सरकार के अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी।"

एक अन्य निवासी आर रागु उर्फ राघवेंद्रन ने कूड़े से निकलने वाली लगातार दुर्गंध के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "कचरे में मक्खियां और मच्छर पनपते हैं, जिससे हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं।"

कूड़े के ढेर के पूर्वोत्तर कोने में आग फैलने से स्थिति और खराब हो गई है, जिससे गांव में धुआं फैलने की आशंका पैदा हो गई है। एक अन्य निवासी के बालाजी ने टिप्पणी की, "पहले से ही, कई ग्रामीण फेफड़ों से संबंधित बीमारियों और त्वचा की समस्याओं से पीड़ित हैं।"

डंप यार्ड कर्मचारियों और अग्निशमन सेवा कर्मियों के प्रयासों के बावजूद, आग कम होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। डंप यार्ड के कर्मचारियों ने कहा, "आग अगले 10 दिनों से लेकर दो सप्ताह तक जारी रह सकती है।" पुडुचेरी अग्निशमन सेवा विभाग के एक अधिकारी ने आग पर काबू पाने की चुनौती की पुष्टि की। "आग कूड़े में काफी अंदर तक घुस गई है, जिससे इस पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण हो गया है।"

ग्रामीणों ने अधिकारियों द्वारा किए गए पिछले वादों को याद किया, जिसमें 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले विल्लुपुरम में अपने चुनाव अभियान के दौरान पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी के दौरे और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आश्वासन भी शामिल थे। हालाँकि, इस मुद्दे को सुलझाने में बहुत कम प्रगति हुई है।

वनूर विधायक सी चक्रपाणि ने बार-बार अपील के बावजूद अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की कमी की आलोचना की। उन्होंने कहा, "मैंने इस मुद्दे को कई बार अधिकारियों के सामने उठाया है और उनसे कार्रवाई करने का आग्रह किया है। वे केवल आंदोलन होने पर ही मौके पर जाते हैं, लेकिन अंतर्निहित समस्याओं का समाधान करने में विफल रहते हैं।"