‘विजय की टीवीके एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी नहीं’

Tamil Nadu तमिलनाडु : अभिनेता विजय की तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 17 अक्टूबर, 2025 को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया। यह दलील मुख्य न्यायाधीश एम एस श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की प्रथम पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसमें 27 सितंबर को करूर में पार्टी की राजनीतिक रैली में हुई दुखद भगदड़ के बाद TVK की मान्यता रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी।

ECI के वकील निरंजन राजगोपाल ने स्पष्ट किया कि TVK ने एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए ECI द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं किया है। ECI के मानदंडों के अनुसार, मान्यता के लिए एक पार्टी को कम से कम 6% वैध वोट और दो विधानसभा सीटें या एक लोकसभा सीट हासिल करना अन्य मानदंडों के अलावा आवश्यक है, जिसे TVK ने पूरा नहीं किया है। सेल्वाकुमार द्वारा दायर जनहित याचिका में विजय को कथित तौर पर महिलाओं और बच्चों को गैरकानूनी तरीके से जुटाने के लिए ज़िम्मेदार ठहराने की भी मांग की गई, जिससे भगदड़ के दौरान बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए।

अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने 5 फ़रवरी, 2024 के चुनाव आयोग के निर्देश के अनुपालन में, तमिलनाडु भर में राजनीतिक रैलियों, जुलूसों और अभियानों में बच्चों और महिलाओं को लाने पर सख्त प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया और मांग की कि सभी मान्यता प्राप्त दल इन नियमों का पालन करने का वचन दें, और उल्लंघन के संभावित परिणाम के रूप में उनकी मान्यता रद्द की जाए।

प्रस्तुतियों के बाद, मद्रास उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह करूर भगदड़ से संबंधित सभी मामलों को एक विशेष पीठ के समक्ष एकत्रित करे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों को छोड़कर, मामले को व्यवस्थित रूप से निपटाने का निर्देश दिया। यह घटनाक्रम करूर त्रासदी के कानूनी और राजनीतिक परिणामों और तमिलनाडु में एक नवजात और गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक इकाई के रूप में टीवीके की वर्तमान स्थिति, दोनों को उजागर करता है।