नीति आयोग में विजय ने Tamil Nadu के मुद्दे उठाए
Chennai चेन्नई, 12 जून: मुख्यमंत्री विजय ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में राज्य की मुख्य मांगों को रखा। उन्होंने सहकारी संघवाद और राज्य के नेतृत्व वाले विकास के लिए मज़बूत समर्थन पर ज़ोर दिया।
उन्होंने SSA (सर्व शिक्षा अभियान) के रुके हुए फंड को NEP या तीन-भाषा नीति से जोड़े बिना जारी करने की मांग की। साथ ही, NEET से छूट के मामले में तमिलनाडु का रुख दोहराते हुए कहा कि इस परीक्षा का असर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों पर पड़ता है। उन्होंने केंद्र से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी देने का भी आग्रह किया, जिनमें सड़क और रेल के छह अहम काम और चेन्नई से कन्याकुमारी तक हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल हैं।
विजय ने कोयंबटूर में दूसरा AIIMS बनाने पर ज़ोर दिया और भारत की स्पेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए कुलसेकरपट्टिनम में प्रस्तावित स्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब को राष्ट्रीय हब के तौर पर मान्यता देने का अनुरोध किया। कल्याणकारी योजनाओं और फंडिंग के मामले में, उन्होंने SSA के बकाया 3,284 करोड़ रुपये और होगेनक्कल फेज-III जल योजना के लिए 2,283 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की। साथ ही, MGNREGA से जुड़े कार्यक्रमों के ज़रिए ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत रोज़गार बढ़ाने के लिए समर्थन भी मांगा।
