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किसानों की सहमति के बिना कृषि भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ तमिलनाडु में डीएमके शासन द्वारा एक सरकारी आदेश (जीओ) जारी किया गया है, और यह उनके विरोध और मुख्य विपक्षी पार्टी के अंतरिम प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी के समर्थन वाली एआईएडीएमके की जीत है।
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