OBC क्रीमी लेयर पर फ़ैसला: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्वागत किया
Tamil Nadu तमिलनाडु: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने OBC क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत किया है।
इस संबंध में, उन्होंने X साइट पर एक पोस्ट किया:
OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) लोगों के न्याय के लिए लंबे समय से चल रहे संघर्ष को एक बड़ी जीत मिली है। मैं OBC क्रीमी लेयर को परिभाषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करता हूँ। इस फ़ैसले में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि क्रीमी लेयर तय करते समय, वेतन से होने वाली आय और रोज़गार या संपत्ति से होने वाली आय को एक ही तरह से नहीं माना जाना चाहिए। यह OBC लोगों को उनके उचित अधिकारों से वंचित होने से बचाता है।
इसने सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए पात्रता मानदंडों के संबंध में हाई कोर्ट के फ़ैसलों को सही ठहराया है। इसने विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार में OBC लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को खारिज कर दिया है। इसने आरक्षण के उद्देश्य की फिर से पुष्टि की है कि यह सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए है।
इस मामले में, केंद्र सरकार ने ऐसा रुख अपनाया जिसने वास्तव में पिछड़े कई OBC लोगों के वैध अधिकारों से इनकार कर दिया। मंडल समूह-आधारित आरक्षण लागू होने के 30 साल बाद भी, देश के कई प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC के कई पद खाली पड़े हैं। DMK सामाजिक न्याय के लिए कई संघर्षों का नेतृत्व करती रही है, जिसमें मेडिकल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटे में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण सुनिश्चित करना भी शामिल है।
मुख्यमंत्री ने पोस्ट में कहा कि वह केंद्र सरकार से यह भी आग्रह करते हैं कि उन OBC उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त पद सृजित किए जाएँ जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षाओं में पहले ही योग्यता प्राप्त कर ली है, लेकिन जिन्हें सीटें नहीं दी गईं; संविधान के समानता के सिद्धांत के अनुसार कार्य किया जाए; और उनके साथ हुए अन्याय का कोई समाधान निकाला जाए।
