वेंगइवायल मामला: एमएचसी ने सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को पुदुक्कोट्टई जिले के वेंगइवायल गांव में पेयजल टैंक में पाए गए मानव मल की जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय आयोग की जांच के बारे में चार सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

मामला सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और पीडी औडिकेसवालु की प्रथम खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। सरकारी वकील ने कहा कि एमएचसी के निर्देशानुसार गठित एकल सदस्यीय आयोग ने घटनास्थल का दौरा किया था और मुद्दे की जांच की थी और अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए पर्याप्त समय का अनुरोध किया था।

इसे स्वीकार करते हुए पीठ ने जांच के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और बताया कि रिपोर्ट जमा करने का यह आखिरी मौका है.

पिछले साल दिसंबर में पुडुकोट्टई के वेंगईवयाल गांव में अनुसूचित जाति द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पानी की टंकी में मानव मल मिलाने का क्रूर कृत्य तब प्रकाश में आया जब पीड़ितों ने उनके खिलाफ क्रूर कृत्य को उजागर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

इस बीच, एक वादी राजकमल ने जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के लिए एमएचसी का रुख किया। इसके बाद एमएचसी ने इस मुद्दे की जांच के लिए न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन द्वारा एकल सदस्यीय आयोग गठित करने का निर्देश दिया।