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चेन्नई : विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके) ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी किया, जिसमें श्रीलंका से कच्चातिवु द्वीप को वापस लेने का वादा किया गया है। इसमें राज्य में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) यानी नीट से छूट का भी वादा किया गया।
वीसीके के संस्थापक नेता और चिदंबरम (एससी आरक्षित) सीट के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थोल थिरुमावलवन ने चिदंबरम के पास जयनकोंडापट्टिनम में तमिलनाडु के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, एमआरके पन्नीरसेल्वम को पहली प्रति सौंपकर घोषणापत्र जारी किया।
घोषणापत्र में वीसीके ने ऑनर किलिंग के लिए अलग कानून का समर्थन किया। वीसीके नेता ने कहा कि पार्टी नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को रद्द करने, राज्यपाल के पद को खत्म करने और एक राष्ट्र, एक चुनाव की प्रस्तावित नीति के पक्ष में है।
घोषणापत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरए) के तहत काम को 200 दिनों तक बढ़ाने और खेत मजदूरों के लिए एक पेंशन योजना की भी मांग की गई है।
नेता ने कहा, "वीसीके घोषणापत्र में राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता और चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की एक शाखा की स्थापना की मांग की गई है। पार्टी ने तमिल को मद्रास हाईकोर्ट की आधिकारिक भाषा बनाने की भी मांग की है।" उन्होंने कहा, वीसीके घोषणापत्र केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को राज्य का दर्जा देने का भी समर्थन करता है।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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