VCK अध्यक्ष थिरुमावलवन ने स्पीकर से महाभियोग नोटिस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया

CHENNAI.चेन्नई: VCK अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर से मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ़ दिए गए महाभियोग नोटिस पर तुरंत कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 100 से ज़्यादा सांसदों ने जज को हटाने की मांग वाले नोटिस पर साइन करके उसे जमा किया है।

बयान में, उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मौजूदा हालात में जस्टिस स्वामीनाथन को कोई और केस न देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब महाभियोग का नोटिस पेंडिंग है, तो जज को खुद ही पद छोड़ देना चाहिए ताकि बिना किसी रुकावट के जांच हो सके।

थिरुमावलवन ने कहा कि संसदीय प्रक्रिया के तहत, स्पीकर को आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक कानूनी विशेषज्ञ वाली एक जांच समिति बनानी होगी। उन्होंने कहा कि VCK ने ज़ोर दिया है कि समिति बिना किसी देरी के बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि महाभियोग नोटिस में कई आरोप लगाए गए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि जज ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया, संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया, एक खास वकील का समर्थन किया और एक खास जाति समूह के पक्ष में अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें केस सुनने देना जारी रखने से तमिलनाडु में और भी दिक्कतें होंगी, और मंगलवार को दिया गया आदेश इसका सबूत है।

उन्होंने कोर्ट की अवमानना ​​के एक मामले में तमिलनाडु के मुख्य सचिव, DGP और केंद्रीय गृह सचिव को समन करने के लिए जज की आलोचना की, जबकि इस मामले का उनसे कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने कहा कि खासकर केंद्रीय गृह सचिव को बुलाने से इरादे पर सवाल उठते हैं। "यहां केंद्रीय गृह सचिव की क्या भूमिका है? जज उनसे क्या उम्मीद करते हैं?" उन्होंने पूछा, और इस आदेश को अधिकार का दुरुपयोग और राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को कमज़ोर करने वाला काम बताया।